नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लव जिहादच्या घटना वाढत असल्याचे सांगत धर्मांतर विरोधी कायदा लागू केला आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ हा कायदा उत्तराखंडमध्येही करण्यात आला आहे. पण आता या कायद्यांना विरोध होत असल्याचे दिसत आहे. हे कायदे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, याप्रकरणी सुनावणीस न्यायालयाने हिरवा कंदिल दर्शवला आहे.
उत्तर प्रदेशातील हिंदू मुलींना लव जिहादच्या जाळ्यात ओढले जात असून, मोठ्या प्रमाणात या घटना वाढल्याचे भाजप नेत्याकडून सांगण्यात आल्यानंतर लव्ह जिहादच्या घटनांना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा केला. हा कायदा उत्तराखंडमध्येही करण्यात आला आहे. सध्या या कायद्यावरून टीका होत असून, त्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
दोन्ही राज्यांनी केलेले धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. घटनेच्या चौकटीत कायदे आहेत की, नाही, मागणीवर सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. त्याचबरोबर कायद्यांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. दोन्ही राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या याचिका वकील विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव आणि प्रन्वेश यांनी दाखल केल्या आहेत. भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हा कायदा कमी करतो. घटनेने ठरवून दिलेली मूलभूत चौकट कायद्याकडून मोडली जात असल्याचे कायदे संशोधकाने म्हटले आहे.