कोल्हापूर: गुटखाबंदी असतानाही राज्यामध्ये गुटखा मिळतो हे सर्वश्रुत आहेच. पण आता राज्य शासनानेही एलबीटी करप्रणालीमध्ये गुटखा व पानमसाला उत्पादनांचा समावेश केल्यामुळे गुटखा बंदी असतानाही राज्यात गुटख्यावर कर आकारणीचा अजब प्रकार सरकार करणार आहे. गुटखा बंदीचा राज्यामध्ये फज्जा उडाल्याचे शासनानेही मान्य केले की काय असा प्रश्न यामुळे पडला आहे.
जुलै २०१२ मध्ये राज्यशासनाच्या वतीने गुटखा बंदीचा आदेश जारी करण्यात आला. गुटखा बंदीची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी राज्यभरात २०८ अन्न निरीक्षकांच्या माध्यमातून तपासणीची कारवाई हाती घेण्यात आली. बंदी लागू झाल्यानंतर राज्यामध्ये काही महिने अन्न निरिक्षकांनी काही ठिकाणी छापे टाकून गुटखा जप्तही केला. त्यानंतर कारवाईमध्ये शिथीलता आली.
कारवाईच्या ढिलाईमुळे गुटखा चोरून विक्री करण्याचे प्रमाण राज्यामध्ये वाढू लागले. जवळच्या कर्नाटक राज्यातून महाराष्ट्रामध्ये बिनभोबाट गुटखा येवू लागला. यामध्ये किरकोळ पानपट्टीवाल्यांची चांदी झाली. दोन रुपयाला मिळणारी गुटख्याची पुडी चोरून सुमारे पाच रुपयांना मिळते. दहा रुपये किंमत असणारा उंचे लोगोंकी पसंदवाला गुटखा सुमारे २० रुपयांना विकला
जातो. राज्यामध्ये गुटखा बंदी असतानाही अनेक पानपट्टीमध्ये गुटखा विकला जातो हे सर्वश्रुत असताना कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे.
गुटखाबंदीचा वापर करून अधिकार्यांनीच आपल्या तुंबड्या भरून घेण्याचे काम चालविले आहे की काय? असाही सवाल करण्यात येत आहे. गुटखाबंदी असताना राजरोस गुटखा मिळत असेल तर गुटखाबंदीचा निर्णय घेवून सुमारे १०० कोटीचा सरकारचा महसूल का बुडविला असा प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्य शासनाच्यावतीने एल.बी.टी. करप्रणालीमध्ये समाविष्ठ असणार्या उत्पादनांची
माहिती नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये गुटखा व पानमसाला या उत्पादनाचा समावेश आहे. त्यामुळे गुटखाबंदी असताना या उत्पादनावर एल.बी.टी. कर कसा आकारला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला तर शासनाच्या वतीने चुकीने गुटख्याचा समावेश झालाची सावरासावर सरकारच्यावतीने होण्याची शक्यता आहे. परंतु सध्यातरी राज्यामध्ये गुटखाबंदीचा पूर्णपणे फज्जा उडाला असल्याचेच चित्र पहावयास मिळत आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये गुटखाबंदी असताना त्याची अंमलबजावणी होते काय ? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या आरोग्य सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये चार आठवड्यामध्ये अहवाल द्यावा, असे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील गुटखाबंदी व त्याची अंमलबजावणी याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
गुटखा, पानमसाला, तसेच तंबाखू, निकोटिन व मॅग्नेशियम कार्बोनेटचा समावेश असलेल्या कोणत्याही अन्न पदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्री करणार्याला कमीत कमी एक लाख ते दहा लाख रुपयापर्यंत दंड आणि सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. गुटखा सेवनाने सामान्य इजा झाल्यास एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा व ३ लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे. गंभीर इजा झाल्यास ५ लाख रुपये दंड व सहा वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा आणि अशा पदार्थाच्या सेवनाने मृत्यू झाल्यास उत्पादन, साठा, वितरण व विक्री करणार्याला किमान दहा लाख
रुपये दंड व सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. परंतु याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.
