नवी दिल्ली – संविधानाच्या ७२ व्या अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार, राष्ट्रपतींना एखाद्या दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची शिक्षा माफ करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा विशेषाधिकार राष्ट्रपतींना आहे. सात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या नऊ जणांच्या दयेच्या अर्जांवर राष्ट्रपतींनी आपला निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाला कळवला आहे. राष्ट्रपतींनी सात पैकी पाच प्रकरणांतील दोषींचे दयेचे अर्ज फेटाळले आणि दोन प्रकरणांमध्ये दोषींची फाशीची शिक्षा माफ करुन त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली आहे. ही जन्मठेप १४ किंवा २० वर्षांची नाही तर मरेपर्यंत भोगावी लागेल. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयांमुळे आता त्यांच्याकडे दयेसाठी आलेला एकही अर्ज प्रलंबित राहिलेला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे हरियाणातील एका प्रकरणात दोषी आढळलेल्या धरमपाल याला लवकरच फाशी दिली जाण्याची शक्यता आहे. धरमपालने १९९१ मध्ये सोनीपत येथे एका तरुणीवर बलात्कार केला होता. या प्रकरणात तरुणीने कोर्टात साक्ष दिल्यामुळे १९९३ मध्ये धरमपालला शिक्षा झाली. शिक्षेदरम्यान पॅरोलवर सुटला असताना धरमपालने त्याचा भाऊ निरमल याच्या मदतीने पीडीत तरुणीच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांची हत्या केली होती. या हत्येप्रकरणी कोर्टाने धरमपाल आणि निरमलला फाशीची शिक्षा दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने १९९९ मध्ये धरमपालची शिक्षा कायम ठेवली आणि निरमलच्या फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर केले होते.
धरमपालने फाशीची शिक्षा सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवल्यामुळे लगेच दयेसाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे त्याने पुन्हा २००५ मध्ये दयेसाठी अर्ज सादर केला. या अर्जावर राष्ट्रपती प्रवण मुखर्जी यांच्या कार्यकाळात निर्णय झाला. राष्ट्रपतींनी अर्ज फेटाळल्यामुळे आता धरमपालला लवकरच फाशी देणार असल्याचे समजते.
सध्या धरमपाल रोहतकच्या तुरुंगात आहे. सोनीपत कोर्टातून त्याचे डेथ वॉरंट निघताच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन धरमपालला फाशी दिली जाईल. जल्लाद उपलब्ध नसल्यास तुरुंग अधिक्षकाच्या आदेशानुसार पोलिस अधिकारीच धरमपालला फाशी देण्याची शक्यता आहे.
