माहिती अधिकारावर घाला

असा दुसरा प्रकार कर्नाटकाच्या लोकायुक्त कार्यालयानेच केला आहे. हे कार्यालय आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय हे जनतेची गार्‍हाणी ऐकून त्यांचे निराकरण करणारे आहे. पण तिथेच माहितीच्या अधिकाराची अशी पायमल्ली होत आहे. कर्नाटकाच्या लोकायुक्त कार्यालयाकडे काही पत्रकारांनी माहितीच्या अधिकाराखाली काही माहिती मागवली होती. ती या कार्यालयाने नाकारली. नाकारण्या मागचे कारण विचारले असता, वृत्तपत्रे ही कॉर्पोरेट हाऊस ्रझालेली आहेत आणि ते अशी माहिती मागवून आपल्या हितासाठी वापरत असतात म्हणून ही माहिती वृत्तपत्रांना देता येत नाही असे लोकायुक्त कार्यालयाने म्हटले आहे. खरे तर याही कार्यालयाची ही माहिती नाकारण्याची कृती माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही. कॉर्पोरेट हाऊसला सरकारी महिती नाकारावी असे का कायद्यात म्हटलेले नाही. शेवटी हा कायदा सामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी आहे. तेव्हा कॉर्पोरेट हाऊसचा प्रतिनिधी हा सामान्य माणूस म्हणून माहिती मागत आहे असे समजून ही माहिती दिली पाहिजे. ती माहिती नाकारता येत नाही असे या क्षेत्रातल्या तज्ञांनी प्रतिपादन केले आहे.