नवी दिल्ली – घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये होणाऱ्या वादांची सोडवणूक करण्यासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाडेकरू आणि घरमालकांना आता कुठलाही वाद झाल्यास त्यांना वारंवार न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार नाहीत. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टअंतर्गत घरमालक आणि भाडेकरूंमधील वाद हे मध्यस्थतेमधून सोडवले जातील. त्यांना प्रदीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर लढाई लढावी लागणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

त्याचबरोबर आर्बिट्रल ट्रिब्युनल (मध्यस्थता लवाद) जवळ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १८८२ अंतर्गत येणाऱ्या वादांवर निकाल देण्याचा अधिकार असेल. पण स्टेट रेंट कंट्रोल कायद्यांतर्गत येणाऱ्या विवादांना आर्बिट्रेशनमध्ये पाठवता येणार नाही. याचा निर्णय कायद्यांतर्गत कोर्ट किंवा फोरमच करतील असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

१४ डिसेंबर २०२० रोजी विद्या ड्रोलिया आणि अन्य विरुद्ध दुर्गा ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती एनव्ही रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या संदर्भात आपला २०१७ मधील निकाल बदलला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने एका ४ फोल्ड टेस्टचासुद्धा सल्ला दिला आहे. एखादा विवाद हा मध्यस्थतेच्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो किंवा नाही हे त्या माध्यमातून निश्चित केले जाईल. घरमालक आणि भाडेकरूंमधील विवाद मध्यस्थतेच्या माध्यमातून सोवडण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या करारपत्रामध्ये याचा उल्लेख असणे आवश्यक असेल.

सध्या देशभरामध्ये रेंटल हाऊसिंगवर सरकार भर देत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. दरम्यान मध्यस्थता लवादाने दिलेला निकाल हा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच लागू करता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा उल्लेख घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये होणाऱ्या करारात असणे आवश्यक असल्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये दाखल होणारे शेकडो खलटे न्यायालयात दाखल होणे कमी होईल.