नवी दिल्ली – संपूर्ण जगावर ओढावलेल्या कोरोना संकटाचा सामना सर्वांनी केला. त्यानंतर आता संपूर्ण जग कोरोना लसीकरणासाठी तयारी करत असून त्यातच अनेक देशांनी आधीच कोरोना लसीचे डोस खरेदी केले असून त्या लसींना मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला लवकरच सुरुवात होईल. यादृष्टीने भारतातही तयारी सुरु आहे. दरम्यान भारताला पहिल्या टप्प्यातील कोरोना लसीकरणासाठी तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार असल्याचे वृत्त रॉयटर्स या वृत्त संस्थेने दिले आहे.
अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक कोरोनाबाधितांची संख्या आहे. पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये भारताने जवळपास ३० कोटी लोकांना कोरोना लस देण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये सीरमची कोव्हिशिल्ड, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक कंपनीच्या कोवॅक्सिन या लसींचा समावेश असेल. पण भारतासमोर लसीकरणासाठी खूप मोठे आव्हान असणार आहे. भारताला पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी तसेच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे.
कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस जर भारताला मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण भारताला जर ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी एवढेच डोस मिळाले, तर सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल.
कोरोना लसीला मान्यता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशावासियांचे लसीकरण करण्याचा विचार करत नसल्याचे या आधीच भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्वांचे लसीकरण केले जाईल, असे सरकारने कधीही जाहीर केलेले नसल्याचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले होते. श्रृंखला तोडण्याचा उद्देश समोर ठेवूनच संबंधित लोकांना लस दिली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय लस कोणाला दिली जाईल याची यादी सरकारने तयार केली आहे. सर्वात प्रथम १ कोटी आरोग्य सेवकांना लस दिली जाणार आहे. यानंतर पोलीस, सैन्य दलातील जवान, ५० पेक्षा जास्त वयाचे नागरिक आणि त्यानंतर व्याधी असणाऱ्या ५० पेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.