इटलीने दाखवला ठेंगा

आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, ज्याला आपण अटक करू शकत नाही. ज्याला आपण धक्का लावू शकत नाही त्याचा जामीन आपण घेतलाच कशाला ? यात सर्वोच्च न्यायालयाची चूक झाली आहे. आता ते दोन जवानही पळाले आणि त्यांना जामीन राहिलेला वकील कारवाई पासून मुक्त आहे. आपल्या देशाचे हे एक वैशिष्ट्यच आहे. आपल्या सरकारचे अशा प्रसंगातले धोरण नेहमीच लेचेपेचे पणाचे असते. देशात वारंवार दहशतवादी कारवाया होतात. त्यावर आपण तीव‘ प्रतिकि‘या व्यक्त करतो. पण अशा घटनांचा कायमचा बंदोबस्त करीत नाही. अमेरिकेत 9/11 चा हल्ला झाला पण त्या एकाच प्रकारावर अमेरिकेचे प्रशासन जागे झाले. 2001 सालची ती घटना धक्कादायक होतीच पण तिच्यानंतर सरकार सावध झाले. एवढे करून सरकार थांबले नाही. सरकारने थांबून थांबून सावकाशीने मोहीम आखली आणि 2001 च्या हल्ल्यातला आरोपी ओसामा बिन लादेन याला पाकिस्तानात जाऊन ठेचले. भारतावर इतके हल्ले झाले पण पाकिस्तानात जाऊन आपण हफिझ सईद सार‘या एकाही दहशतवाद्याला मारू तर शकत नाहीच पण भारतात राहून अशा कारवाया करणार्‍या देशी दहशतवाद्यांनाही जरब बसवू शकत नाही.

भारत म्हणजे आव जाव घर तुम्हारा. कोणीही भारतात यावे, चोरट्या मार्गाने प्रवेश करावा, रेशनिंग कार्डही मिळवावे असे आपले घर सर्वांसाठी खुले आहे. कोणीही कोणाला अडवत नाहीत. देशात अनेक वर्षे वास्तव्य असणार्‍या गरीब माणसाला रेशन कार्डासाठी शंभर चकरा माराव्या लागतात पण दहशतवादी, घुसखोर आणि परदेशांचे हस्तक मात्र कसलाही त्रास न होता रेशन कार्ड मिळवू शकतात. त्यांचे नाव मतदारयादीत येते. ते मतदान करतात आणि आसामासार‘या राज्यात त्यांचे मतदान एवढे निर्णायक असते की त्यांची दखल घेतल्याशिवाय कोणी निवडूनच येत नाही. मु‘यमंत्री कोण असावा याचा निर्णय त्यांच्या हातात असतो. जगाच्या पाठीवर असा देश कोठे असेल का ? इटली हा तसा यूरोपातला देश पण त्याचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न आणि आकार याचा विचार केला तर तो देश भारतापेक्षा डावाच आहे पण आज आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सामर्थ्याला या छोट्या देशाने आव्हान दिले आहे. सरकारला तर आव्हान दिलेच आहे पण सरकारही ज्याला घाबरते त्या सर्वोच्च न्यायालयालाही त्याने ठेंगा दाखवला आहे. त्यांना भारतातल्या कायद्याच्या दृष्टीने जी योग्य आहे ती शिक्षा झालीच पाहिजे अशी भूमिका आपण घ्यायला हवी होती पण हे दोन खलाशी सहीसलामत निसटले.

ते रोमला पोचले तेव्हा त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. भारतात दोघांचे खून केल्यानंतरही त्यांना रजा मिळते हे कळल्यावर त्यांनी रजा काढली. आता भारत सरकारने त्या राजदूताचा गळा पकडला आहे पण तसा तो पकडून सरकार काहीही करू शकणार नाही हे सरकारलाही माहीत आहेे. मुळात त्यांना मतदानाचे कर्तव्य बजावावयाचे असल्याने रजा देण्यात आली होती. न्यायालयाने याबाबत कडक भूमिका घ्यायला हवी होती. त्यांना लोकशाहीची फारच चाड असेल तर ते पोष्टाद्वारेही मतदान करू शकले असते. परंतु मतदानाचा बहाणा करून ते स्वदेशी गेले. इटालीचे भारतातील राजदूत डॅनियल मॅन्सीनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हे दोघे मतदान करून परत येतील अशी ग्वाही दिली असूनही आता त्याबाबत टाळाटाळ करीत आहेत. इटलीच्या सरकारनेही त्यांची रवानगी करण्यास नकार दिला आहे. आता भारत सरकारकडे स्वाभीमान नावाची काही चीज माहीत असेल तर सरकारने ते दोघे परत येत नाहीत तोपर्यंत इटलीच्या या राजदूताला ओलीस ठेवायला पाहिजे अटक करायला हवी. नामवंत वकील हरीश साळवे यांनीही तसा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण भारत सरकार तेवढे धाडस करणार नाही. कारण आपल्या सरकारच्या पाठीत कणा नावाची काही चीजच नाही.