महाराष्ट्रातल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या कामाची सुरूवात झाली आहे. सरकार अशा अनेक समित्या नेमत असते. चौकशी करून भ्रष्टाचार उघड करणार असे म्हणत असते. बर्याच वर्षांनी समितीचा अहवाल सादर होतो तोपर्यंत सर्वसाधारण माणसाला ती समिती नेमकी कशासाठी होती याचे विस्मरण झालेले असते. चौकशीच्या विषयाशी ज्यांचा थेट संबंध असतो त्यांना त्या चौकशीची आठवणही असते आणि चौकशीच्या अहवालावत रसही असतो. हे लोक अहवाल हाती पडल्यावर कपाळावर हात मारून घेतात. त्यांना चौकशीतून काहीतरी स्फोटक असे बाहेर पडेल अशी अपेक्षा असते पण तसे काही होत नाही. म्हणून ते लोक त्या अहवालाचे वर्णन; डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढला; अशा शब्दात करतात. सर्वसाधारणत: त्यांची ही प्रतिक्रिया अहवाल सादर झाल्यानंतर उमटत असते. नंतर तो उंदीरही कोठे पळून जातो हे कळत नाही.
महाराष्ट्रात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नामवंत जलतज्ञ डॉ. माधव चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे आणि या समितीचे वैशिष्ट्य असे आहे की, ती डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढणार असा गवगवा तिचे कामकाज सुरू होण्याच्या आधीपासूनच सुरू झाला आहे. जगात अशी समिती आजवर कोठेही आणि कधीही नेमली गेली नसेल. अशा समित्या सरकारच्या कामातला भ्रष्टाचार, अपहार किंवा दिरंगाई यांचा शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या असतात. स्पष्टपणे सांगायचे तर असे म्हणता येईल की; सरकारला त्या नेमाव्या लागतात; कारण आपण आपल्या चुकांवर पांघरूण घालत नसतो; असे सरकारला भासवायचे असते. सरकारची अशी भावना असल्यामुळे अशा चौकशी समितीने डोंगर पोखरून केवळ उंदीरच काढावा अशी सरकारची अपेक्षा असते. सरकारने समितीची कार्यकक्षा; तिला दिलेले अधिकार आदी बाबी मोठया हुशारीने आणि त्याच हेतूने नक्की केलेल्या असतात. तेव्हा सरकारला या चौकशीचे फलित माहीत असते. पण आता या समितीच्या बाबतीत वेगळेच घडत आहे.
राज्य शासनाचा हा सारा भ्रष्टाचार बाहेर काढून सरकारला हे पांढर्यावर काळे करायला लावणारे व्हिसल ब्लोअर विजयराव पांढरे यांनीही या चौकशीतून काही निष्पन्न होणार नाही असे म्हटले आहे. एक विसंगती अशी की, या चौकशीचे प्रमुख डॉ. माधवराव चितळे यांनीही तसेच सूचित करायला सुरूवात केली आहे. त्यांनी चौकशीचे काम सुरू केले आहे. त्यांना चौकशीच्या कामात मदत करण्यासाठी चौघा वरिष्ठ अधिकार्यांची नियुक्ती सरकारनेच केली होती. त्यांना तसे आदेशही दिले होते. आजवर समितीच्या पाच बैठका झाल्या तरीही या चौघातले दोन अधिकारी कामावर रुजू झालेले नाहीत.
या समितीला नेमके काय अधिकार आहेत याची चौकशी विधान परिषदेतले विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनी श्री. चितळे यांच्याकडे केली असता त्यांनीही निराशाजनक माहिती दिली. आपल्याला काही वरिष्ठ अधिकार्यांना चौकशीस पाचारण करायचे झाल्यास किंवा त्यांचे जबाब नोंदायचे झाल्यास तसे ते नोंदण्याचा अधिकार दिलेला नाही असे त्यांनी तावडे यांनी लेखी कळवले आहे. तावडे यांनी याबाबत मुख्ययमंत्र्यांना कळवले आणि समितीला हे अधिकार असले पाहिजेत; असे आवाहन केले पण मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणेच ‘पाहतो’ असे उत्तर दिले. समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. आठवड्याला एक; या प्रमाणे तिच्या पाच बैठका झाल्या आहेत आणि आता समितीला कोणते अधिकार आहेत आणि नाहीत याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री ‘पहातो’ म्हणून आश्वासन देत आहेत. ते काय पाहणार आहेत आणि त्यांचा पाहून काय निर्णय होणार आहे हे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आणि चौकशीच्या डोंगराला पोखरून उंदीर बाहेर पडेपर्यंत तरी ठरणार आहे की नाही याबाबात शंका येते.
चौकशी जाहीर झाली तेव्हाच विरोधी पक्षांनी तिच्याबाबत शंका व्यक्त केल्या होत्या. चितळे हे जवतज्ज्ञ आहेत. पुरेसे निष्कलंक आहेत पण ते न्यायाधीशही नाहीत आणि पोलीस अधिकारीही नाहीत. एवढेच काय पण लेखापरीक्षकसुद्धा नाहीत. मग ते चौकशी कशाची करणार आहेत? ते हिशेबही तपासू शकत नाहीत आणि भ्रष्टाचारही बाहेर काढू शकत नाहीत. अर्थात सरकारला या सार्या गोष्टी माहीत नाहीत असे काही नाही. माहीत आहेत म्हणूनच सरकारने चितळे यांना नेमले आहे. कारण सरकारला या प्रकरणातला भ्रष्टाचार मुळी बाहेर काढायचाच नाही. सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रवादीला यातून त्याच गोष्टी बाहेर काढायच्या आहेत ज्या श्वेतपत्रिकेतून बाहेर आल्या होत्या.
काँग्रेस पक्षालाही काही देणे घेणे नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना अजित पवार यांच्या डोक्यावर चौकशीची तलवार टांगती ठेवून त्यांना नामोहरम करायचे आहे. भ्रष्टाचार कोणाला काढायचाच नाही तर तो निघेल कसा? मागे श्वेतपत्रिका तयार होत असताना अजित पवार यांनी राजीनामा दिला होता. ती तयार होताना आपण दबाव आणला असा प्रवाद निर्माण होऊ नये म्हणून आपण पदावर राहिलो नाही असे ते म्हणत होते. आता मात्र र्चौकशी होताना ते पदावर आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा?
