नवी दिल्ली – देशात व्यापार करणे सोपे होण्यासाठी तसेच माहितीचा वेगाने प्रसार व कंपन्यासाठी तक्रार निवारण सेवा उपलब्ध होण्याच्या उद्दिष्टाने कार्पोरेट कॉल सेंटर उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सप्टेंबर २०१३ अखेर ‘कार्पोरेट सेवा केंद्र’ या नावाने देशभरात ही सेंटर्स उभारण्याचे लक्ष्य कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने समोर ठेवले आहे.
मंत्रालयाच्या रजिस्ट्रीशी संबधित सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने जलद, पारदर्शकरित्या पुरविण्याच्या हेतूतील एक भाग म्हणून या कॉल सेंटर्सची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सरकारचा उद्योजकांबरोबरचा संवाद वाढण्याच्या प्रयत्न, विविध गरजांची जलदगतीने पूर्तता आदींचा भाग म्हणूनही या कॉल सेंटर्सची उभारणी होणार आहे. ही कॉल सेंटर्स समभागधारकाला माहितीचा मोठा साठा उपलब्ध करून देतील. त्याचप्रमाणे कार्पोरेट फाईलिंगसह इतर गोष्टींचीही माहिती त्यांना देतील. ही सेंटर्स यंदाच्या सप्टेंबरअखेर उभारण्याचे नियोजन असले तरी परिस्थितीनुसार त्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याचीही शक्यता आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्री सचिन पायलट यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत गुंतवणूकदार गुंतवणूकीस प्रेरित व्हावा असे नियम हवे असून त्याचे कठोर स्वरूप हवे नसल्याचे स्पष्ट केले होते. उद्योजक तसेच गुंतवणूकदारात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत.
जागतिक बँकेने व्यवसाय करण्यासाठी सोप्या असणार्या एकूण १८५ देशांची यादी जाहीर केली होती. त्यात भारताने १३२ वा क्रमांक पटकावला होता. त्याशिवाय ब्रिक राष्ट्रांत (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन) भारताचे स्थान शेवटचे होते. पाकिस्तान आणि नेपाळ या आपल्यापेक्षा छोटया शेजारी देशांपेक्षाही भारताचे स्थान खालचे असल्यामुळे या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
