पुणे- येत्या काळात सिनेमागृहांनी करमणूक कर शुल्कात माफी हवे असले तर राज्यातील एक पडदा देताना त्यांना किमान एक महिनाभर मराठी चित्रपट दाखविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सिनेमागृहांनी एक ‍वर्षाच्या आत योग्य आसन व्यवस्थेसह डॉल्बीसारख्या अत्याधुनिक सुविधा देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तरच त्यांना आगामी काळात करमणूक कर शुल्कात माफी मिळणार आहे.

चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त मराठी चित्रपट उद्योगास प्रेरणा देण्याच्यादृष्टीने ही पावले उचलण्यात आली असल्याचे समजते. त्यासाठी महाराष्ट्र करमणूक कर शुल्क अधिनियम १९२३ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील सिनेमागृहांना करमणूक करात सात वर्षांसाठी तर नगरपालिका हद्दीत ही करमाफी पाच वर्षांसाठी असणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून ही करमाफी लागू होणार आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करणा-या सिनेमागृहांनाच अशा स्वरूपाचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ घेणा-या एकपडदा सिनेमागृहांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान , अत्याधुनिक ध्वनीयंत्रणा , उपग्रहाद्वारे प्रक्षेपण यंत्रणा ( टू केडी सीआय) व अत्याधुनिक प्रकाशव्यवस्था या सुविधा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

त्याशिवाय आगामी काळात करमाफी पदरात पाडून घेतल्यानंतरचा सवलत कालावधी संपल्यानंतरही किमान पाच वर्षे चित्रपटगृह चालविण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. या काळात सिनेमागृह बंद पडल्यास करमणूक कर शुल्काची सर्व वसुली केली जाणार आहे. करमाफी घेणा-या सिनेमागृहांना वर्षातील किमान एक महिना मराठी चित्रपट प्रदर्शित करावा लागणार आहे. १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे समजते.