अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धक्के बसत आहेत. ते कधी तरी बसणार होतेच, ते अटळ भविष्य होते. फक्त प्रश्न एवढा होता की, हे धक्के कधी आणि कसे कसे बसत जाणार? ते आता बसायला लागले आहेत आणि सरकारच्या वाढत्या खर्चामुळे बसायला लागले आहेत. अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या बिलावर स्वाक्षरी केली आहे. अमेरिकेत २७ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर होणारा खर्च म्हणजे त्यांचे पगार हा सर्वात मोठा सरकारी खर्च आहे. तेव्हा सरकारी खर्चाला कात्री लावायची म्हटल्याबरोबर या नोकर्यां्पैकी काहींच्या नोकर्यां वर संक्रांत आली. २७ लाख पैकी २ लाख कर्मचार्यांवना घरी बसण्याचा आदेश देण्यात आला. हे संकट म्हणजे काहीच नाही. कारण अजून बर्यााच कर्मचार्यांसवर अशीच वेळ येणार आहे आणि येत्या वर्ष-दोन वर्षात सात लाख कर्मचार्यां च्या नोकर्याू जाणार आहेत.
२७ लाख कर्मचार्यांेपैकी ७ लाख जणांच्या नोकऱ्या जाणे हे स्थानिक बाजारपेठेवर किती मोठे संकट असते हे काही सांगण्याची गरज नाही. २००८ साली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीच्या भोवर्या त सापडली. त्यावेळी सरकार अडचणीत आलेले नव्हते तर बँका अडचणीत आल्या होत्या. काही वित्तीय संस्था अडचणीत आल्या होत्या आणि त्या खाजगी संस्थांतील जवळपास ४० लाख लोकांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आल्या होत्या. त्या मानाने आता सरकारी नोकऱ्यावर आलेले गंडांतर तुलनेने लहान आहे, परंतु ते सरकारवर आलेल्या संकटाचे चिन्ह आहे.
एखादा उद्योग समूह, एखादा विशिष्ट व्यवसाय अडचणीत येणे हे समजू शकते. सरकार त्यांना मदत करून अडचणीतून बाहेर काढते. पण सरकारच अडचणीत आल्यास काय करणार? सरकार अडचणीत आले की ते कोणत्याही एका क्षेत्रापुढचे संकट ठरत नाही तर ते देशासमोरचे संकट ठरत असते. त्यामुळे सरकार पुढे निर्माण झालेली अडचण २००८ सालच्या संकटाच्या मानाने सौम्य वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती मोठी गंभीर अडचण आहे. २००८ च्या मंदीनंतर सरकारने पुन्हा नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात यासाठी खूप धडपड केली. परंतु सरकारला तेवढ्या नोकऱ्या निर्माण करता आल्या नाहीत. त्यावेळी बेकार झालेले लोक अजून नोकऱ्यावर आलेले नाहीत तोच हे सात लाख लोकांचे नवे संकट कोसळले आहे. अमेरिकेच्या आधी यूरोप खंडातील काही देशांवर असेच आर्थिक संकट कोसळलेले होते आणि त्यांना सुद्धा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी खर्चाला कात्री लावावी लागली होती.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा हा प्रवास येथेच थांबणार नाही. शिक्षण आणि वृद्धांना आधार देणाऱ्या सामाजिक सुरक्षितता योजनांवर सुद्धा त्यांचा परिणाम होणार आहे. अमेरिकेत वृद्धांची संख्या वाढत चालली आहे, अशा वेळी त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या या योजना संकटात आल्या तर ते असहाय्य वृद्धांवर मोठे संकट कोसळणार आहे. सरकारची ही खर्चातली कपात पुढच्या दहा वर्षात वाढत जाणार आहे. यामागचे खरे कारण काय? आणि या संकटापासून देशाला कसे वाचवता येईल, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. परंतु यामागच्या मूळ कारणांचा शोध घेतला असता असे लक्षात येते की, यातून देश वाचणार नाही. कारण जग बदलले आहे. त्या बदलाचे परिणाम अमेरिकेवर होत आहेत.
अमेरिकेने सगळ्या जगात युद्धे पेटवून युद्धग्रस्त देशांना शस्त्रे घ्यायला लावली आणि त्यातून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. परंतु आता शस्त्रांच्या निर्मितीत आणि निर्यातीत अमेरिकेची दादागिरी कमी होत चालली आहे. त्या देशात वृद्धांची संख्या सुद्धा वाढत चालली आहे. त्याचा परिणाम त्या देशावर होत आहे. जोपर्यंत देशात पुन्हा तरुणांची संख्या वाढत नाही तोपर्यंत अमेरिकेला संकटाच्या बाहेर येता येणार नाही. अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतली दादागिरी सुद्धा चीनसारख्या देशामुळे संपत आली आहे. परिणामी अमेरिकेची संपन्नता धोक्यात आली आहे.
अमेरिकेने सगळ्या जगाची लूट केली ती तंत्रज्ञानामध्ये. तंत्रज्ञानाचा विकास अमेरिकेत झपाट्याने झाला आणि त्याचे लाभ अमेरिकेला गेल्या पन्नास वर्षात मिळत गेले. पण आता तंत्रज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेपेक्षा सुद्धा चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, जपान हे देश पुढे गेलेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची या क्षेत्रातली मक्तेदारी कमी होऊन अमेरिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटायला लागले आहे. अमेरिका हा मोठा श्रीमंत देश आहे आणि त्याने दोन तृतीयांश जगाला धान्य पुरवलेले आहे. परंतु यंदा अमेरिकेच्या एक तृतीयांश भागावर दुष्काळाची छाया पसरलेली आहे. त्यामुळे जगाला धान्य पुरवून, गरीब देशाला अंकित करून, त्यांना लाचार बनवून त्यांच्या नैसर्गिक साधनांची लूट करण्याची संधी अमेरिकेच्या हातून गेली आहे.
एकंदरीत अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञान आणि शेती या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये मोठी पिछेहाट झाली आहे. परिणामी अमेरिकेच्या सरकारचे उत्पन्न घटले आहे. असे असूनही अफगाणिस्तान, इराण इत्यादी देशांमध्ये हस्तक्षेप करून अमेरिकेने आपले प्रचंड नुकसान करून घेतलेले आहे. हे सारे नुकसान सुरू असतानाच सरकारी खर्चही सुरू राहिले तर सरकारचे दिवाळे निघाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून सरकारी खर्चात कपात करावी लागत आहे.