
पुणे: ऐंशी टक्के लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही योजनेसाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याने हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
’कॅश ट्रान्सफर’नंतर अनुदानित सिलिंडरसाठीही ’आधार’ची सक्ती करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता. त्यातच पुरेशी ’आधार’ मशिन नसल्याने नोंदणीचे काम खोळंबले होते.
पुण्यासह इतर जिल्ह्यात आधार नोंदणीच्या मशिनची संख्या अपुरी असून आधारची नोंदणी करण्यासाठी संपूर्ण देशात नऊ हजार मशिनच उपलब्ध आहेत. त्यापैकी चार हजारांहून अधिक मशिन एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.
