नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा सरकार अडचणीत सापडले आहे. शिंदे यांनी आपल्या निवदेनात भंडारा बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील मुलींच्या नावाचा उल्लेख केला. बलात्कार प्रकरणात पीडित मुलींचे नाव कधीही जाहीर करू नये, अशी खबरदारी घेतली जाते. पण गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राज्यसभेत निवेदन देताना हा घोळ केला आहे. शिंदेंच्या या निवेदनावर विरोधकांनी कडाडून आक्षेप घेतला आहे. तातडीने कामकाजातून शिंदेंचे वक्तव्य वगळण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिसांनी या प्रकरणी आपला अहवाल सादर केल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली आहे. मुलींवर लैंगिक अत्याचार करुन त्यांचा खून करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी तपासात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल एका पोलिसाला निलंबित करण्यात आल्याची माहितीही गृहमंत्र्यांनी दिली. या अगोदर या प्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. आयोगाच्या सदस्या निर्मला सामंत-प्रभावळकर, विजया बागडे आणि स्मिता सिगालकर यांचा यात समावेश होता. ग्रामीण भागातील पोलीस प्रशासन क्रियाशील नसून पोलिसांचा वचक नसल्याचं मत या सदस्यांनी नोंदवले.
या प्रकरणात एक फॉरेन्सिक रिपोर्ट आला असून २ रिपोर्ट यायचे आहेत असेही त्यांनी सांगितले. तर, भंडार्याच्या पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करा आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी राज्यसभेत केली.
