सरकारने अंदाजपत्रकात काय करावे अशी आपली अपेक्षा असते याची यादी करायला बसलो तर एक दस्ता ताव लागतील पण सरकार काही सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. मात्र याबाबत नेमके सरकार काय म्हणत असते आणि सरकार जे काही म्हणते ते अर्थसंकल्पातून पूर्ण करते की नाही याचा तरी आपण पडताळा पाहू शकतो कारण सरकारनेच अंदाजपत्रकात काय करणार हे म्हटलेले असते. अर्थमंत्री तामिळ असल्यामुळे त्यांनी तामिळ संतकवी तिगवल्लरू यांची कविता पेश केली.
तिगवल्लरू हे तामिळनाडूतले तुकाराम म्हणवले जातात. त्यांनी जे काही म्हटले ते चिदंबरम यांनी तामिळमध्ये वाचून दाखवले आणि नंतर त्याचा इंग्रजी तर्जुमा सांगितला त्यावरून आपल्याला एवढेच कळले की, श्रीमंतांकडून पैसा काढून घेऊन तो गरिबांना देणे हेच राजाचे कर्तव्य असते. चिदंबरम यांचे सरकार काही आदर्श राज्य करणारे सरकार नाही पण त्यांना या संताचे वचन नमूद करण्याची संधी मिळाली ती श्रीमंतांवर लावल्या जाणार्यान सुपर रिच करामुळे. त्यांनी अती श्रीमंत लोकांवर म्हणजे सालीना एक कोटी पेक्षा अधिक पैसा कमावणार्यांपवर आयकराच्या १० टक्के जादा सरचार्ज लावला आहे.
म्हणजे श्रीमंतांकडून पैसा काढला आहे आणि कमी आयकर देणारांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये एवढी सवलत दिली आहे. अर्थात श्रीमंतांकडून पैसा काढला आहे पण तो गरिबांना दिलेला नाही तर तो मध्यमवर्गीयांना दिला आहे. तोही काही प्रमाणात दिला आहे. एवढी एक गोष्ट वगळता या सरकारने आपल्या समोरच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर काही ठोस उपाय योजिले आहेत असे काही दिसत नाही. सरकारला काहीही वाटत असेल पण जनतेला महागाई त्रस्त करून सोडत आहे. सरकार तिच्यातून आपली सुटका करील अशी आशा जनतेला वाटत होती. पण सरकारचे या बाबतचे अंदाजपत्रकातले चिंतन इतके कमी आहे की, हे अंदाजपत्रक वाचल्यावर आपल्या देशात महागाई नावाचा काही प्रश्न आहे असे चुकूनही वाटत नाही.
पी. चिदंबरम यांनी आपल्या अंदाजपत्रकाचे भाषण सुरू करताना परदेशी गुंतवणुकीशिवाय काही पर्याय नाही असे पहिलेच वाक्य उच्चारले. त्यांना ही गुंतवणूक एवढी अगत्याची वाटत असेल तर त्यांनी तिच्यासाठी अंदाजपत्रकात काही तरी ठोस तरतुदी करायला हव्या होत्या. त्या काय असाव्यात हे त्यांनी गेल्या काही दिवसात स्वतःच सांगितले आहे. पायाभूत सोयीत वाढ ही त्यातली सर्वात मोठी तरतूद असेल. असायला हवी. सडका, पाणी, वीज आणि दळणवळणाची साधने या महत्त्वाच्या पायाभूत सोयी आहेत त्यांना गती देण्यासाठी सरकारने सर्वात मोठी तरतूद करायला हवी होती पण तिच्यासाठी सरकारने केवळ ५० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे ठरवले असून त्यातले २५ हजार कोटी रुपये कर्ज रोख्यातून उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत ही आशिया खंडातली तिसर्याय क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. पहिल्या दोन अर्थव्यवस्था म्हणजे जपान आणि चीन पायाभूत सोयींचा विकास करण्यासाठी काय करत असतात याची माहिती घेतली तर आपण या बाबत किती मागे आहोत याची कल्पना येते. या दोन देशांत यावर भारताच्या किमान दहापट खर्च केला जात असतो. भारताची ही गुंतवणूक १० अब्ज डॉलर्स एवढी होते. जपान हा भारताएवढा मोठा देश नाही. तो जेमतेम महाराष्ट्राएवढा आहे. पण त्या देशात पंतप्रधानांनी पायाभूत सोयींवर १०० अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. भारताच्या दहापट लहान असून तो देश भारताच्या दहापट जादा गुंतवणूक करीत आहे.
पी.चिदंबरम यांना परदेशी गुंतवणूक एवढी महत्त्वाची वाटत असेल तर त्यांनी ती गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी एखादा क्रांतिकारक कार्यक्रम आखायला हवा होता. आपण परदेशातली काळी संपत्ती काही आणू शकत नाही पण आपल्या देशात आहे ती काळी संपत्ती या कामात गुंतवण्याचा काही क्रांतिकारक कार्यक्रम त्यांनी आखला असता तर बरे वाटले असते. पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प बरा आहे तो अशासाठी की, या सरकारच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीत यापेक्षा चांगला अर्थसंकल्प सादर करणे कोणालाच शक्य झाले नसते.
मात्र आपल्याला जगातली महशक्ती किवा इंडस्ट्रीयल हब म्हणून मान्यता मिळवायची असेल तर त्या दृष्टीने जी धाडसी पावले टाकायला हवी होती तशी ती टाकण्यात आलेली नाहीत. कसलीही कल्पकता किवा प्रगतीसाठी हवा असलेला कडू घोट देण्याचे धाडस अर्थमंत्र्यांनी दाखवलेले नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला आहे तो बाहेर काढून काही चांगले करायचे असेल तर जी उपक्रमशीलता दाखवायला हवी होती ती अजिबात दाखवलेली नाही. काल सादर झालेल्या आर्थिक आढाव्यात खरे तर तसा निर्दश केलेला होता. सबसिडी कमी केली पाहिजे आणि पायाभूत सोयीत गुंतवणूक वाढवली पाहिजे असे आढाव्यात म्हटले होते पण त्याची दखल सरकारने घेतलेली नाही. शेतीचा विकास वेग राखण्यात चांगले यश मिळाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे पण तो वाढावा म्हणून सरकार काही धाडसाने करायला तयार नाही.
