आपल्या समाजात महिला असुरक्षित आहेत. त्या आपल्या घरात तरी सुरक्षित असाव्यात पण घरातही सुरक्षित नाहीत. त्या जन्माच्या आधी आपल्या आईच्या पोटातही सुरक्षित नाहीत. किती तरी ठिकाणी त्यांना सतत भिऊन आणि दडपणाखाली रहावे लागते. समाजाच्या नजरा, बाई विषयीच्या विपरीत कल्पना आणि विषमतेची भावना यामुळे ती सतत दबलेली असते. तिच्या प्रत्येक ठिकाणच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न वेगळा आहे कारण तिच्या असुरक्षिततेचे प्रत्येक ठिकाणचे स्वरूप वेगळे आहे. त्या प्रत्येक ठिकाणी तिला सुरक्षितता असावी म्हणून वेगवेगळे कायदे करावे लागत आहेत. तिला पोटात कोणी मारून टाकू नये म्हणून वेगळा कायदा, तिला वयात येताना कोणी आपल्या वासनेचा बळी करू नये यासाठी वेगळा कायदा, तिच्या नवर्यानने किवा सासरच्या लोकांनी छळू नये म्हणून वेगळा कायदा असे निरनिराळे कायदे करण्यात आले आहेत.
आता तिला कामाच्या ठिकाणी आपल्या सहकार्यांाच्या नजरा आणि कामुक भावना यांचा बळी व्हावे लागते आणि तसे तिला व्हावे लागू नये यासाठी वेगळा कायदा केला आहे. अर्थात या कायद्यातूनही समाजाचा, राज्यकर्त्यांचा तिच्याकडे बघण्याचा हिणकस दृष्टीकोनच स्पष्ट झाला आहे. १९९५ साली महिलांना रोजगार दिल्याच्या बदल्यात आपल्या शीलाचा बळी द्यावा लागतो अशा स्वरूपातला एक खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. त्यावेळी न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणार्या महिलांच्या लैंगिक छळाच्या विरोधात स्वतंत्र कायदा करावा अशी सूचना केली होती. तो कायदा काल झाला आहे. या कायद्या मसुदा २०१० साली तयार होऊन तो संबंधित स्थायी समितीने मंजूर केला आणि २०१२ साली लोकसभेत तसेच आता म्हणजे २०१३ साली राज्यसभेत मंजूर झाला. आता तो कायदा झाला आहे.
पण त्याला उशीर का होतो ? कारण महिलांच्या वास्तव स्थिती विषयी असणारी अनास्था किवा अनभिज्ञता. अशा प्रकरणात काही वेळा एकदमच आंदोलने सुरू होतात किवा एखाद्याच प्रकरणाला भरपूर प्रसिद्धी मिळते. गेल्या डिसेंबरमध्ये दिल्लीत एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. असे पडसाद उमटता कामा नयेत असे काही आपण म्हणू शकत नाही. परंतु दिल्लीतल्या मुलीवर बलात्कार झाल्यामुळे एवढे तीव्र पडसाद उमटतात तसे ग्रामीण भागातल्या मुलीवर झाल्यास उमटत नाहीत. त्यामुळे या ग्रामीण मुलींच्या किंकाळ्या आपल्या सरकारच्या कानावर पडत नाहीत.गतवर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक होण्याच्या आधी तिथे सामूहिक बलात्काराच्या घटनांची एक मालिकाच निर्माण झाली. वृत्तपत्रात त्यांच्या बातम्या आल्या परंतु त्यांचे पडसाद दिल्लीतल्या घटनेसारखे उमटले नाहीत.
माध्यमांमध्ये एखाद्या घटनेचे पडसाद किती तीव्रपणे उमटावेत हे पूर्णपणे तिथल्या बातमीदाराच्या मर्जीवर अवलंबून असते. माध्यमांना दिल्लीतल्या बातम्यांचे वार्तांकन करणे सोपे जाते. त्यामुळे त्यांचा कॅमेरा दिल्लीतल्या घटनेवरून जास्त फिरतो आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात घडणार्या घटनांनाच जास्त फुटेज मिळते. प्रत्यक्षात मुंबई, दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरातील महिलांइतक्याच ग्रामीण भागातल्या, छोट्या शहरांतल्या महिलासुध्दा असुरक्षित आहेत. एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला की ती बातमी ठरते आणि तिचा बभ्रा होतो परंतु भारतातल्या असंख्य महिला आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपल्या सहकार्यां च्या विखारी नजरा आणि कामुक दृष्टीक्षेप अशा वातावरणात वर्षानुवर्षे कामे करीत असतात. त्यांच्यावर अत्याचारच होतो असे नाही परंतु बिभत्स टिप्पणी, लज्जास्पद भाषा आणि सूचक टोमणे असे प्रकार त्यांना सतत झेलावे लागतात.
अशा प्रकारच्या वर्तनापासून त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने महिला सुरक्षा विधेयक मंजूर केले आहे आणि या विधेयकामध्ये या अभागी महिलांची लैंगिक छळातून सुटका व्हावी यासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यामध्ये महिलांना होणार्याह छळापासून मुक्तता करण्याची जबाबदारी त्यांना काम देणार्या संस्थेवर सोपविली आहे. त्यांना तिथे अशा छळाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी संस्थेने एक समिती नेमावी अशी सक्ती करण्यात आली आहे. एखाद्या महिलेने तक्रार केली तर ती चौकशी समिती तक्रारीची चौकशी करेल. विविध महाविद्यालयांमध्ये छेडछाड आणि रॅगिंग हे प्रकार थांबावेत म्हणून जशा समित्या स्थापन केलेल्या असतात तशीच ही समिती असेल. लैंगिक छळवणूकीचा गुन्हा सिध्द झाल्यास संबंधित व्यक्तीला कडक सजा मिळेलच पण एखाद्या कार्यालयात अशी समिती स्थापन केली नसेल तर त्या कार्यालयाच्या प्रमुखाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
कार्यालयातल्या महिलाच नव्हेतर विश्वस्त संस्था, शैक्षणिक संस्था किवा दहा पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या संस्था यातील महिलांनाही संरक्षण देण्याची जबाबदारी त्या संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. भारतातल्या लक्षावधी महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात. घरकाम करणार्याा मोलकरणी, बांधकामावर काम करणार्याि मजूर महिला यांनाही नेहमीच विखारी नजरांचा सामना करावा लागतो. त्यांनाही या कायद्यामुळे संरक्षण मिळेल.
