वादळी अधिवेशन

आता आपण निवडणूक वर्षातून चाललो आहोत. हे सगळे करायचे असेल तर अधिवेशन सुरळीत पार पडले पाहिजे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणेच विरोधकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना सहकार्याचे आवाहन केले. संसदेचे हे या वर्षातले पहिलेच अधिवेशन असल्यामुळे ते नियमाप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू झाले. पण राष्ट्रपतींनी आपल्या या पहिल्याच अभिभाषणात फार काही नवे सांगितले नाही. आजच्या त्यांच्या या अभिभाषणापेक्षा त्यांचा प्रजासत्ताक दिनाचा संदेश अधिक व्यवस्थित आणि योग्य दिशेने जाणारा होता पण त्यांच्या या अभिभाषणाला काही दिशाही नव्हती आणि अभिप्रेत असल्याप्रमाणे प्रेरक संदेशही नव्हता.

भाजपाच्या सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणले आणि डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांच्या भाषणावर निरस म्हणून टीका केली. संसदेसमोर प्रचंड प्रलंबित कामे आहेत नुकतेच राष्ट्रपतींनी तीन वटहुकूम काढले आहेत.  त्यांना घाईने कायद्याचा दर्जा द्यायचा आहे आणि त्या संबंधातली विधेयके मंजूर करून घ्यावयाची आहेत. सरकारला या विधेयकांची काळजी आहे कारण ती संसदेत मंजूर झाली नाहीत तर ते वटहुकूम अवैध ठरतील. पण सरकारला या तीन वटहुकमाशिवाय अन्यही काही तातडीची कामे आहेत. सरकारच्या कामकाजाच्या यादीत काही विषय आहेत पण सरकारला काळजी आहे ती आपली प्रतिमा सुधारता येईल अशा कायद्याची.

त्यातला एक वटहुकूम तर दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतून निर्माण झालेल्या जनतेच्या रेट्याच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आला आहे. आपण जनतेचे म्हणणे ऐकून घेऊन बलात्काराच्या कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे असे सरकार जनतेला दाखवून इच्छिते. तसे न झाल्यास गृहमंत्र्यांना जनतेला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. तेव्हा या संबंधातल्या विधेयकाला तातडीने मंजुरी हवी आहे. हे विधेयक गृहमंत्री मांडणार आहेत आणि त्यांनी तर भाजपाची नाराजी ओढवून घेतली आहे. त्यांनी भाजपाच्या शिबिरात दहशतवादी कारवायाचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा आरोप केला होता पण तो आरोप निराधार आहे असे भाजपाचे म्हणणे होते.

या प्रश्नावरून गृहमंत्री आणि भाजपा यांच्यातला संघर्ष मिटला नाही तर हेच काय पण इतरही काही विधेयके लटकतील असे दिसायला लागले. भाजपाने त्यांच्या घरावर मोर्चाही आणण्याची तयारी केली म्हणून सोनिया गांधी यांनी गृहमंत्र्यांना भाजपाची माफी मागायचा आदेश दिला. तो मानून शिंदे यांनी माफी मागितली आणि निदान सामूहिक बलात्काराच्या संदर्भातला कायदा कडक करण्यासाठी आणण्यात आलेले विधेयक तरी मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली. भाजपाने शिंदे यांचा पिच्छाच पुरवायचा असे  ठरवले असते तर हे शक्य झाले नसते.

सरकारला आणखी एका विधेयकाची गरज आहे. ते आहे लोकपाल विधेयक. लोकपाल विधेयकाचा एवढा काला झाला आहे की, तो नेमून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे तर दूरच राहिले पण तूर्तास लोकपाल नेमण्याचा निर्णय झाला किवा संसदेत त्याला मान्यता मिळाली तरी काँग्रेसला भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ म्हणून आपली प्रतिमा उजळ करून घेता येईल. लोकपाल विधेयक कशाही स्वरूपात मंजूर झाले तरीही सरकार तसा दावा करू शकेल. दीर्घकाळच्या चर्चेनंतर किवा वादविवादा नंतर असे दिसायला लागले आहे की केवळ लोकपाल विधेयक मंजूर झाले तरीही सरकारची प्रतिमा सुधारणार आहे. त्यामुळे सरकारचा कल कसेही करून हे विधेयक मंजूर करण्याकडेच राहणार आहे. कारण सध्या सरकारसमोर  कशाही प्रकारे भ्रष्टाचाराने मलीन झालेली आपली प्रतिमा स्वच्छ करण्याचे कठीण आव्हान उभे आहे. सरकारला भ्रष्टाचार आणि महागाई या दोन संकटांनी पुरते घेरले आहे.

संसदेचे अधिवेशन  सुरू झाले आहे आणि त्याचवेळी देशभरात महागाईच्या विरोधात बंद पाळण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीही असाच प्रकार घडला होता. बँकांच्या कर्मचार्यां नी संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच असा बंद पाळला होता. आता  सुरू असलेला बंद हा केवळ महागाईच्या कारणासाठीच आहे असे वरकरणी दिसते खरे परंतु कर्मचारी संघटनांनी केवळ महागाईच नाही तर सरकारवर एकुणात असलेल्या अनेक आरोपांचीही पार्श्वभूमी या दोन दिवसांच्या संपाला असल्याचे म्हटले आहे. सरकार अनेक अन्यायकारक निर्णय घेत आहे. अनेक विधेयके समोर रेटत आहे. असा या लोकांचा आरोप आहे. बँकांत अनेक वर्षपासून कर्मचारी भरती झालेली नाही. सरकारला चलनवाढीला आळा घालणे जमलेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकार संसदेच्या अधिवेशनाला सामोरे जात आहे.