नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रॉसिटी) हा सामाजिक सुधारणा आणि सामाजिक समतोल साधण्यासाठी तयार झाला आहे. मात्र याबाबत असणारे सामाजिक गैरसमज आणि द्वेष, उद्वेग दूर होणे आवश्यक आहे. या कायद्याबाबत सुधारणा मसुदा तयार करताना समाजाची मानसिकता बदलण्याबाबतचे प्रबोधन आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी केले.
नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रॉसिटी) संदर्भात केंद्रीय स्तरावर नवा मसुदा तयार होत आहे. याबाबत सर्व राज्यांच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेची अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री कुमारी सेलजा यांनी केली. व्यासपीठावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंह, अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पी. एल. पुनिया, अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष मीना, सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष कमलाबेन गुजर उपस्थित होते. महाराष्ट्रातर्फे शिवाजीराव मोघे यांच्यासोबत अतिरिक्त गृह सचिव डॉ. अमिताभ राजन उपस्थित होते.
या कायद्याच्या सुधारणा मसुदा संदर्भात बोलताना मोघे यांनी या कायद्याच्या कठोरतेबद्दल लक्ष घालतानाच याबद्दलची जागरूकता आणणे फार आवश्यक असल्याचे सांगितले. घटनेने ही तरतूद का केली याबाबतचे गांभीर्य सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात आले पाहिजे. या तरतुदीचा सन्मान झाला पाहिजे व सामाजिक हित कसे साध्य होत आहे; हे देखील त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे मत प्रदर्शन केले.
या कायद्याची माहिती, व्याप्ती आणि गंभीरता लक्षात आणून देण्यासाठी दाखल होणार्या गुन्ह्याचा प्रथम माहिती दस्तऐवज (एफआयआर) ऑनलाइन व्हावा, तो वेबसाईटवर प्रसिद्ध व्हावा, याबाबतची माहिती सर्वांना व्हावी, गुन्हा दाखल करताना आपदग्रस्ताला तज्ज्ञ स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची मुभा व सोय असावी, ज्यामुळे प्रभावी एफआयआर दाखल होऊ शकेल. कायदेशीर प्रक्रियेत तो टिकू शकेल.
पोलिसांना देखील या कायद्याची गंभीरता लक्षात आली पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील पोलिसांना महत्त्वाची पदे स्वीकारण्यापूर्वी सक्तीने किमान एक वर्ष तरी या संदर्भात नियुक्त असलेल्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पदाचा कार्यभार सांभाळणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. अॅट्रॉसिटीच्या संदर्भात जलदगती न्यायालयाची मागणी करतानाच विशेष न्यायालये उभी करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
