मुंबई- जलसंपदा विभागातील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात केलेल्या विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) च्या कार्यकक्षेची माहिती देण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे तीन आठवड्याचा वेळ मागून घेतला.

या समितीला फौजदारी चौकशी करून या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात येण्यात आले आहेत काय असा प्रश्‍न उपस्थित करून सामजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी समितीच्या सदस्यांबाबत शंका उपस्थित करणारी याचिका उच्च न्यायालात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांनी या मुद्यांवर बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ द्यावा अशी विनंती न्यायालयाला केली.

या समितीचे एक सदस्य के. डी. जाधव हे अजित पवार यांच्या वित्तमंत्रिपदाच्या काळात वित्त विभागाच्या अतिरिक्त सचिवपदावरून निवृत्त झाले होते. पवारांशी असलेल्या संबंधामुळेच त्यांची एसआयटीच्या सदस्यपदी वर्णी लागली आहे. या समितीचे दुसरे सदस्य व्ही. एम. रानडे यांनी अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या ठेकेदारांचे सल्लागार म्हणून काम केले आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष याचिकाकर्त्यांनी वेधले आहे.

मंत्री, राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राटदार अशा साट्यालोट्यातून एसआयटीचे काम चालणार आहे. त्यामुळे अशा एसआयटीकडून जलसंपदा विभागात झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता नाही; असाही आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.