नवी दिल्ली – बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्यांबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून त्यानुसार, बीएसएनएल-एमटीएनएलची सेवा सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये अनिवार्य करण्यात आली आहे. याबाबतचे एक परिपत्रक दूरसंचार विभागाने (डीओटी) काढले आहे.

दूरसंचार विभागाच्या परिपत्रकानुसार, भारत सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा आपली सर्व मंत्रालये/विभाग, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायस्त संस्थांमध्ये अनिवार्य करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे परिपत्रक १२ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवालय आणि विभागांसाठी ही सेवा अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर लागू करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर परिपत्रकात असे देखील म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, दूरसंचार विभागाने सर्व मंत्रालये, विभाग, सीपीएसई आणि केंद्रीय स्वायत्त संघटनांना इंटरनेट, ब्रॉडबँड, लँडलाईन आणि लीज्ड लाईन या सेवांसाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या नेटवर्कचाच वापर करायचा आहे. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण आपला ग्राहक वर्ग या कंपन्या वेगाने गमावत चालल्या आहेत. बीएसएनएलला सन २०१९-२० मध्ये १५,५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तर याच काळात एमटीएनएलला ३,६९४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.