फोटो साभार संजीवनी
सध्या देशात बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. पहिल्या टप्प्यातील म्हणजे २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत आणि दुसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरु झाली आहे. येथे २८ ऑक्टोबर, ३ नोव्हेंबर आणि ७ नोव्हेंबर अश्या तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. भाजप कमळ चिन्हावर तर जेडीयु बाण, आरजेडी कंदील आणि कॉंग्रेस हात या निवडणूक चिन्हांवर लढत आहेत. या निवडणुकीत एकूण ६० मान्यताप्राप्त, मान्यता नसलेले पक्ष आणि काही अपक्ष रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे पोळी, बांगड्या, रोलर, सिमला मिरची, तुतारी अशी अनेक निवडणूक चिन्हे पाहायला मिळत आहेत.
ही निवडणूक चिन्हे निवडणूक आयोगाकडून दिली जातात. त्याची कायदेशीर प्रोसेस आहे. ही निवडणूक चिन्हे का आणि कशी दिली जातात हे समजून घेणे आवश्यक आहे. १९५१ -५२ मध्ये भारतात साक्षरतेचे प्रमाण खुपच कमी म्हणजे सुमारे १५ टक्के होते. त्यामुळे मतदार मतदान पत्रिकेवर उमेदवाराचे नाव वाचू शकत नसत. त्यामानाने एखादे चिन्ह पाहून मत देणे त्यांना सोयीचे होते. चित्र कळण्यासाठी अक्षरओळख लागत नाही. त्यामुळे चित्र पाहून मतदार त्याना हव्या त्या उमेदवाराला मतदान करू शकतात.
निवडणूक कायदा कलम ३२४, व कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल १९६१ च्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्ह देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्याचा वापर करून निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्ह आदेश १९६८ चे पालन करतो. त्यानुसार आयोगाकडे दोन याद्या असतात. त्यात वाटली गेलेली चिन्हे आणि न वाटली गेलेली चिन्हे यांचा समावेश असतो.
भारत विशाल आणि विविधतेने नटलेला देश आहे. निवडणूक चिन्ह हे उमेदवाराला मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्वाचा भाग आहे. चिन्ह संशोधन आदेश २०१७ नुसार काही चिन्हे आरक्षित तर काही मुक्त आहेत. देशात ८ राष्ट्रीय पक्ष आणि ६४ प्रादेशिक पक्षांसाठी निवडणूक चिन्हे आरक्षित आहेत. देशात मान्यता नसलेले २५३८ राजकीय पक्ष आहेत. त्यामुळे जेव्हा हे उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरतात तेव्हा त्यांना नामांकन भरताना मुक्त यादीतील ३ चिन्हे यादी दिली जाते. त्यात प्रथम येणाऱ्याला प्रथम या पद्धतीने चिन्ह मिळते. समजा एखादा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष फुटला आणि दोन्ही गटांनी एकच चिन्हावर दावा ठोकला तर ते चिन्ह गोठविले जाते. अन्यथा फुटीर गटाला दुसरे चिन्ह दिले जाते. कोणते चिन्ह द्यायचे याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेत असतो.