दिल्ली येथील सामूहिक बलात्कारातल्या ज्या आरोपीने त्या दुर्दैवी तरुणीवर प्राणघातक आघात कले तो आरोपी अल्पवयीन आणि अजाण असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता या प्रकरणातल्या अन्य आरोपींनी आपण तिच्या हत्येस जबाबदार नसल्याचा पवित्रा घेतला तर या प्रकरणात त्या ‘बिचार्या्’, ‘अजाण’, ‘केवळ साडे सतरा वर्षाच्या अल्पवयीन’ आणि ‘अज्ञान’ आरोपीला सहा महिने रिमांड होम मध्ये राहण्याची शिक्षा होईल. बाकीच्या आरोपींना केवळ विनयभंगाचा गुन्हा केल्याबद्दल तीन ते चार महिन्यांच्या साध्या कैदेच्या शिक्षा होतील आणि हे प्रकरण संपून जाईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
ज्या प्रकरणाने देशात इतिहास घडवला, ज्याने सारी तरुणाई जागी झाली आणि सरकारला तिने काही तरी करण्यास भाग पाडले त्या सार्या प्रकरणाचा शेवट असा होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास देशात किती निराशा पसरेल याला काही मर्यादा नाहीच पण पुन्हा एकदा असा जघन्य अपराध करूनही काहीच होत नाही हे सत्य अधोरेखित होऊन अशा सार्याम अपराध्यांना बळ मिळेल. हे सारे होणार आहे ते एका कायद्याने ज्याने १८ वर्षांखालील आरोपींना अजाण मानले आहे. खरे तर आपल्या देशात पूर्वी ही वयमर्यादा १६ वर्षे होती. त्या काळात आपल्या देशात २१ वर्षांची मतदानास पात्र असलेली वयोमर्यादा आपण १८ वर आणत होतो. सज्ञान असल्याची मर्यादा आपण तीन वर्षानी कमी करीत होतो पण नेमके त्याचवेळी आपण अजाणपणाची वयोमर्यादा कमी करून १६ वरून १४ वर्षे करण्याच्या ऐवजी १६ वरून अठरावर नेत होतो.
त्यामुळे गुन्हयांचा तपास करणारी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थाही अस्वस्थ झाली आहे. हा बदमाष विकृत वृत्तीचा सतरा वर्षाचा नराधम कायद्याने सज्ञान व्हायला केवळ सहा महिने कमी पडले म्हणून सुटणार आहे. तो कट करून बलात्कार करणारा आरोपी असा शिक्षेविना सुटणार असेल तर सज्ञान नेमके कोणाला म्हणावे याची व्याख्या बदलून टाकावी अशी मागणी पुढे येणारच आहे. बालगुन्हेगार असल्याची सवलत कितव्या वर्षापर्यंत मिळावी यावर जगातल्या अनेक देशांतल्या तरतुदी पाहिल्या असता असे दिसून यते की काही देशांत ही मर्यादा ९ वर्षे असते तर काही देशात ती १४ वर्षे असते. भारतात मात्र ही मर्यादा १८ वर्षे आहे.
१८ वर्षांच्या मुलाला किवा मुलीला बाल या सदरात समाविष्ट करावे का ? तो खराच अजाण असतो का ? बाल गुन्हेगार म्हणजे असा गुन्हेगार असतो ज्याला आपण काय करीत आहोत हे कळत नसते. तो अजाण असतो पण आपण दिल्लीतल्या मुलाला अजाण मानणार असू तर आपण मोठी चूक करीत आहोत. या मुलाने जे कृत्य केले आहे ते जाणतेपणाने केले आहे. त्यासाठी त्याने योजना आखली आहे. नंतर आपले कृत्य लपवण्यासाठी सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे पुरावे नाहीसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेवटी आपल्या जन्मतराखेचे प्रमाणपत्र सादर करून आपली सुटका करून घेण्याचा शहाणपणा दाखवला आहे. त्यामुळे या सार्याव आरोपींना फाशी दिलीच पाहिजे पण सर्वांच्या आधी या कथित अजाणाला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी जन भावना आहे.
ही भावना व्यक्त करणारांत अनेक जाणकार सुद्धा आहेत. राज्याराज्यातल्या पोलीस महासंचालकांनी तर अल्पवयीन या शब्दाची व्याख्या किंवा निकष बदलण्यास सहमती दर्शविली आहे. हा निकष १८ वर्षे न ठेवता १६ वर्षे करावा, अशी सूचना त्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. अल्पवयीन मुलाच्या वयाची मर्यादा हा काही आजचा वादाचा विषय नाही. बर्या च दिवसांपासून त्यावर वाद सुरू आहे. २००० सालपूर्वी भारतात १६ वर्षाखालील मुलांनाच अल्पवयीन समजले जात होते आणि या वयाच्या आतील मुलांवरच जुवेनाईल कोर्टामध्ये खटले भरले जात होते. पण २००० साली संयुक्त राष्ट्र संघाने व्यापक विचार करून अल्पवयीन मुलाच्या निकषाच्या वयोमर्यादेत वाढ केली. आता लोकांचा राग तर उफाळून आलेला आहे. त्यामुळे हा निकष बदलून सरकारने अल्पवयीन मुलाची व्याख्या बदलली आणि ती वयोमर्यादा पुन्हा १६ वर आणली तरी त्यामुळे या विशिष्ट मुलावर काहीही कारवाई होणार नाही कारण त्याला ती तरतूद लागू होणार नाही. हा कायदा झाल्यानंतरच्या आरोपींनी ती लागू होईल.
काही तज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. केवळ एका मुलाच्या रागावरून आणि त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून आपण पूर्ण कायदा बदलू मागत आहोत, ही गोष्ट योग्य नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही मर्यादा १८ वरून पुन्हा १६ वर्षे करणे म्हणजे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे आहे. अशा प्रकारे भावनेच्या आहारी जाऊन कायद्यात असा बदल करणे अयोग्य होईल, असे मत या क्षेत्रातल्या अनेकांनी मांडले आहे. पण हे मतही म्हणावे तेवढे सयुक्तिक नाही कारण १६ ते १८ या वयोगटातल्या आरोपींची संख्या सध्या वाढलेली आहे. या वयोगटातील मुले अधिक संख्येने गुन्हे करत आहेत, या गुन्ह्यांमध्ये लुटालूट, बलात्कार आणि चोर्या या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त आहे. काही अट्टल चोर तर या मुलांना मिळणार्‍या या सवलतीचा फायदा घेऊन चर्यांिसाठी त्यांचा वापर करायला लागले आहेत. म्हणून १५ ते १८ या वयोगटातल्या आरोपींना सामान्य कायदा लागू केला पाहिजे.