नवी दिल्ली: लैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर कायद्यांबाबत सूचना करणारा अहवाल न्या. वर्मा आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केला.

दिल्लीत धावत्या बसमध्ये युवतीवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि तिची हत्या; या निर्घृण प्रकारानंतर देशभर जनक्षोभ उसळला आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महिलांना सुरक्षा देणारे आणि अत्याचार्‍यांना अधिक कठोर शासन करणार्‍या कायदेशीर तरतुदी सुचविण्यासाठी सरकारने देशाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या आयोगाला राजकीय पक्ष, समाजसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून अक्षरश: हजारो सूचना प्राप्त झाल्या. या सूचनांचा आढावा घेऊन समितीने आपला अहवाल सदर केला आहे. या अहवालावरून महिलांना अधिक संरक्षण देणारे आणि लैंगिक अत्याचारांना अधिक कडक शासन करणारे कायदे सरकार करणार आहे. त्यासाठी सरकार सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठकाही घेणार आहे.