चीनने हिंद महासागरात भारताला घेरण्यासाठी श्रीलंकेला आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला होता. चीनने श्रीलंकेसोबत एक मोठा पोर्ट करार देखील केला होता. यामुळे चीनच्या नौदलाच्या हालचाली या भागात वाढण्याची शक्यता होती. पंरतू, आता श्रीलंकेने चीनला मोठा झटका दिला आहे व हा करार एक मोठी चूक असल्याचे अधिकृतरित्या मान्य केले आहे. एवढेच नाही तर श्रीलंकेच्या सरकारने स्पष्ट केले की, परराष्ट्र धोरणात जर एकाची निवड करायची असल्यास त्यांच्यासाठी भारत प्रथम असेल व हेच त्यांचे परराष्ट्र धोरण आहे.
श्रीलंकेच्या नवीन सरकारने स्पष्ट केले की, त्यांचे परराष्ट्र धोरण तटस्थ असेल. मात्र सामरिक संरक्षण मुद्यावर ते भारत प्रथम हे धोरण अवलंबतील. श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोलोंबागे म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले आहे की सामरिक सुरक्षेच्या मुद्यावर भारत प्रथम या धोरणावर चालणार.
जयनाथ कोलोंबागे म्हणाले की, भारताच्या सामरिक सुरक्षेसाठी आपण धोका बनू शकत नाही व बनू देखील नये. आपल्याला भारताकडून फायदा घेण्याची आवश्यकता आहे. सुरक्षेच्या बाबतीत भारताला प्राथमिकता आहे. परंतू, आर्थिक प्रगतीसाठी इतरांशी देखील करार करावे लागतील.
कोलोंबागे यांनी स्विकार केले की, हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांसाठी चीनला भाडेतत्वावर देणे मोठी चूक होती. चीनने 2017 मध्ये कर्जाची भरपाई करण्यासाठी या बंदराला आपल्या अधिकारात घेतले होते.