नवी दिल्ली:देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात कायदा सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वातंच नाही; अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांचे अक्षरशः वाभाडे काढले. शहरात नागरिकांना; विशेषतः महिला, मुलींना सुरक्षित वाटावे अशी परिस्थितीच नाही. नागरिकांना सुरक्षित वाटावे अशी व्यवस्थांच नाही; असे ताशेरे ओढून न्यायालयाने या संदर्भात दिल्ली पोलीस, दिल्ली राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांना नोटीस जारी करून चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
धावत्या बसमध्ये युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या तपासाचा अपुरा अहवाल न्यायालयाला सादर केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयाची गुरुवारी बिनशर्त माफी मागितली आहे.
राजधानीत दि. १६ डिसेंबर रोजी रात्री मित्राबरोबर बसमधून प्रवास करणाऱ्या २३ वर्षीय युवतीवर ६ जणांनी अमानुष बलात्कार केला. त्यानंतर तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या भीषण प्रकाराने देशभर संतापाची लाट उसळली आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयाला सादर करण्यात आला. मात्र या अहवालावर न्यायालयाने कठोर नाराजी व्यक्त केली. बसमध्ये युवतीवर बलात्कार होत असताना ही बस राजधानीतील रस्त्यांवरून अनेक पोलीस तपासणी नाके ओलांडून प्रवास करीत होती. स्कूल बसेसना काळ्या काचा नसाव्या; असा नियम असूनही या बसला काळ्या काचा होत्या. तरीही या बसची एकाही नाक्यावर तपासणी का झाली नाही; असा सवाल न्यायालयाने केला.
या अहवालात सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरविले आहे. त्याच्याबरोबर पोलीस उपयुक्त आणि आयुक्त या घटनेला जबाबदार नाहीत का; असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला.
या प्रकरणाने उघड झालेल्या राजधानीच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची जबाबदारी स्वीकारून पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यासह अनेकांनी केली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणाबाबत जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीश उषा मेहरा यांची समितीही नियुक्त केली आहे.
