नवी दिल्ली: महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सुधारित कायद्याला आपल्या मुलीचे नाव देण्यास आपली हरकत नसून तो तिचा सन्मानंच ठरेल; असे मत दिल्ली येथे धावत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कारात बळी पडलेल्या युवतीच्या वडिलांनी व्यक्त केले असून तिच्या भावानेही त्यासा सहमती दर्शविली आहे. मात्र कोणत्याही फौजदारी कायद्याला व्यक्तीच्या नावाने संबोधित करण्याची घटनेत तरतूद नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
राजधानीत दि. १६ डिसेंबर रोजी रात्री चित्रपट पाहून मित्राबरोबर घरी निघालेल्या २३ वर्षीय युवतीवर चालत्या बसमध्ये ६ जणांनी पाशवी बलात्कार करून तिला आणि तिच्या मित्राला लोखंडी गजाने मारहाण केली. या प्रकारात १३ दिवस मृत्यूशी झगडल्यानंतर या युवतीचा मृत्यू झाला.
तिच्या या संघर्षाने महिलांवरील अत्याचाराचा आणि महिलांचा असुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या विषयाबाबत व्यापक जनजागृती होऊन सर्वसामान्य नागरिक, विशेषत: युवा वर्ग महिलांच्या सुरक्षिततेची मागणी घेऊन रस्तावर उतरला. त्यामुळे सरकारने महिला सुरक्षिततेसाठी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त केली.
सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या सुधारित कायद्याला या युवतीचे नाव द्यावे; असा मतप्रवाह पुढे आला. त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोधही झाला. मात्र तिच्या कुटुंबियांनी सुधारित कायद्याला तिचे नाव देण्यास आपली हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान; पीडीत युवतीच्या स्मरणार्थ दिल्ली राज्य सरकार आणि दिल्ली महिला आयोगाच्या वतीने ‘महिला सुरक्षा सन्मान यात्रेचे आयोजन करण्यात आले. बाल भवन ते राजघाटदरम्यान काढण्यात आलेल्या या यात्रेत शेकडो महिला सहभागी झाल्या. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून यात्रेचा प्रारंभ झाला.
सामूहिक बलात्काराचा निषेध करण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधुइक कडक कायदे करण्यात यावे; या मागणीसाठी जंतर मंतर येथे निदर्शने सुरूच आहेत. या मागणीसाठी गुरुवारी अराजकीय युवा वर्गाने भारत बंदची हाक दिली आहे.
