नवी दिल्ली: महिलांवरील अत्याचार रोखण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या जे. एस. वर्मा समितीकडे कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी १७ हजाराहून अधिक प्रस्ताव आले आहेत. या शिवाय सर्व राजकीय पक्षांनी अपेक्षित सुधारणा समितीला कळवाव्यात असे आवाहनही केंद्रीय गृहमंत्री सुधीलाकुमार शिंदे यांनी केले आहे.
राजधानीतील सामूहिक बलात्कारानंतर देशभर उसळलेल्या संतापाच्या लाटेनंतर महिलांना अधिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल सुचविण्यासाठी न्या. वर्मा समितीची नियुक्ती केली असून ही समिती १ महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
समितीने यासंबंधी सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते कायदे तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी यांना आपले प्रस्ताव सुचविण्याचे आवाहन केले असून त्यासाठी आणखी ५ दिवसाची मुदत शिल्लक आहे. या सर्व प्रस्तावांचे अवलीकन आणि विश्लेषण करून न्या. वर्मा समिती आपले प्रस्ताव सरकारला सदर करेल.
