साखर महाग झाली की, आरडाओरडा करायचा असतो, अशी लोकांना सवयच लागली आहे. त्यामुळे सरकारही त्यांना घाबरते आणि वृत्तपत्रे सुद्धा अन्य कोणत्या महागाईपेक्षा साखरेच्या महागाईचीच जास्त चर्चा करतात. त्यामुळे सरकारला सुद्धा नाईलाजाने लोकांना खूष करण्यासाठी साखरेचे दर सातत्याने नियंत्रणात ठेवावे लागतात. एकवेळ शेतकर्यांावर अन्याय झाला तरी चालेल, पण साखरेचे दर आटोक्यात ठेवून लोकांना खूष केले पाहिजे या दिशेनेच सरकारची धोरणे राबवली जात असतात.
त्यामुळे पर्यायाने उसाला चांगला दर देता येत नाही आणि त्याबाबतीत सरकार शेतकर्याचवर दडपशाही करते. परिणामी दरवर्षी उसाच्या दरासाठी शेतकर्यांला रस्त्यावर उतरावे लागते. देशातल्या अन्य सर्व क्षेत्रांमध्ये किमती ठरवताना आणि वेतने निश्चित करताना वाढत्या महागाईची दखल घेतली जात असते. महागाई वाढली की सगळ्याच वस्तूंच्या किमती वाढतात. कर्मचार्यांनचे पगारही वाढतात. महागाईचा निर्देशांक वाढला की, त्या बरहुकूम कर्मचार्यां चा महागाई भत्ता आपोआप वाढतो. तो वाढावा यासाठी त्यांना रस्त्यावर यावे लागत नाही.
निर्देशांक जसा वाढेल तसा महागाई भत्ता वाढवताना अगदी पूर्णांकाच्या दशांशात जरी चूक झाली आणि त्यामुळे हवा तेवढा महागाई भत्ता वाढला नाही तर कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतात, संप करतात आणि सरकारवर दबाव आणून आवश्यक तेवढा महागाई भत्ता वाढवून घेतात. अर्थात सरकार त्यांच्यावर तशी वेळच येऊ देत नाही. त्यांचा महागाई भत्ता आणि पगार नियमाने वाढत असतात. हा सामान्य न्याय शेतकर्यां्ना मात्र लावला जात नाही. खताच्या किमती, विजेचे दर, मजुरांची मजुरी ज्या प्रमाणात वाढते त्या प्रमाणात शेतकर्यांेच्या उसाची किंमत वाढली पाहिजे.
सरकारी कर्मचार्यांजच्या महागाई भत्त्याप्रमाणे ही शेतकर्यांवच्या उसाची दरवाढ दरसाल बिनबोभाट, आंदोलन न करता का होऊ नये, असा प्रश्न मनाला सतावत असतो. परंतु शेतकरी भोळा असतो, तो संघटित होत नाही आणि त्याची कोंडी करून त्याला कितीही कमी भाव दिला तरी तो सरकारविरुद्ध चिडत नाही. कमी भाव मिळाला की तो नशिबाला दोष देतो आणि त्याला कमी भाव देऊन त्याची कोंडी करणार्यार लोकांनी कायमच एक भावना शहरातल्या लोकांच्या मनात पसरवली आहे की, शेतकर्यांवना फार पैशाची गरज नसते आणि त्याच्या वस्तूचे भाव ठरवताना नफा-तोट्याचा विचार करण्याची गरजच नाही. शेतकर्यांेना कशाला हवाय् नफा?
अशा विचाराच्या शेतकर्यां च्या शत्रूंचा भरणा शासकीय यंत्रणेमध्ये झालेला आहे आणि हे लोक नाना तर्हे चे भ्रामक युक्तीवाद करून शेतकर्यांाची कुचंबणा करत असतात. याच लोकांनी कृषी मूल्य आयोग नावाचे एक बुजगावणे तयार केलेले आहे. त्या बुजगावण्यावर उसाचा किमान दर काय असावा याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे आणि हा किमान दर दिलाच पाहिजे अशी कारखान्यांवर सक्ती करून जणू काही आपण शेतकर्यां्ना न्यायच दिलेला आहे, असा आविर्भाव ही मंडळी निर्माण करत आहेत. परंतु हा सारा एक देखावा आहे आणि ही कृषी मूल्य आयोग नावाचे बुजगावणे शेतकर्यां च्या प्रगतीतला अडथळा ठरले आहे.
ही यंत्रणा शेती मालाचे भाव ठरवताना त्याचा उत्पादन खर्च काढते आणि तो काढताना उत्पादनासाठी आवश्यक असणार्याा घटकाचे दर आणि भाव गृहित धरते. परंतु ते दर गृहित धरताना शेतकर्यांतची अक्षरशः क्रूर चेष्टा केलेली असते. या आयोगाने उसाचा उत्पादन खर्च काढताना शेत मजुराची दिवसाची मजुरी ८० रुपये धरलेली आहे. आता असे दर धरून उसाचा किमान दर ठरवला असेल तर तो शेतकर्यां ना न्याय देणारा कसा असू शकेल?
हा आकडा बनावट असला तरी साखर कारखानदार तो आकडा म्हणजे काही तरी परमेश्वराने पाठवलेला आकडा आहे असे दाखवत असतात आणि सरकारने ठरवलेला हा दर आहे, त्यापेक्षा वेगळा भाव कसा देता येईल असे म्हणून उसाचे भाव ठरवताना काचकूच करत असतात. त्याशिवाय उसाचे दर ठरवताना उसाचा उतारा किती असावा, किती उसापासून किती साखर तयार व्हावी, साखरेचा उत्पादन खर्च किती, उप उत्पादनांचे उत्पन्न किती, मळीचे पैसे किती, चुईट्या विकून किती पैसे मिळतात, वीज निर्मितीपासून मिळणारे उत्पन्न किती या सगळ्या गोष्टी गृहित धरल्या जायला हव्यात.
परंतु या गोष्टींचे सारे बनावट आकडे समोर ठेवले जातात आणि त्यात प्रचंड बनवाबनवी करून शेतकर्यांरच्या उसाचा भाव कमीत कमी कसा ठेवता येईल असा प्रयत्न केला जातो. म्हणूनच महाराष्ट्रात उसाला दोन हजार रुपये टन भाव देताना सुद्धा महाराष्ट्रातले साखर कारखानदार आपल्यावर प्रचंड भार पडत आहे, असे सोंग आणतात. मात्र याचवेळी चांगले व्यवस्थापन असलेला गुजरातमधला वेरावळचा साखर कारखाना उसाला ३३०० रुपये टन असा भाव देऊ शकतो. त्याला ते का शक्य होते आणि शेतकर्याेची फसवणूक करणार्याव महाराष्ट्रातल्या कारखानदारांना ते का शक्य होत नाही, याचा विचार झाला पाहिजे.