जयपूर: हरियाना आणि उत्तर प्रदेशमधील खाप आणि जात पंचायतींच्या तालिबानी फाताव्यांचे लोण आता राजस्थानातही पोहोचले आहे. राजस्थानमधील एका पंचायतीने युवतींनी मोबाईल न वापरण्याचा आणि स्कार्फ न वापरण्याचा; तर दुसर्या एका पंचायतीने सार्वजनिक ठिकाणी युवतींनी एकटे न फिरण्याचा फतवा काढला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या फाताव्यांची दखल घेत संबंधित प्रशासकीय संस्थांना याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एका हरवलेल्या युवतीबाबत बोलाविण्यात आलेल्या दौसा जिल्ह्यातील सर्व समाज पंचायतीने तीन दिवसात या युवतीचा तपास न लागल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा पोलिसांना इशारा देतानाच युवतींनी मोबाईल न वापरण्याचा आणि चेहेर्यावर स्कार्फ न बांधण्याचा फतवा काढला आहे.
अशाच प्रकारे अंचल बासवाडा या आदिवासी क्षेत्रातील पंचायतीने युवतींनी सार्वजनिक ठीकाणी एकटीने ने जाण्याचा आणि प्रवासात सुरक्षा साधने बाळगण्याचा फतवा काढला आहे. हा फतवा आमच्या समाजापुरता मर्यादित असून यामध्ये प्रशासन अथवा प्रसार माध्यमांनी न पडण्याचा इशाराही पंचायतीचे मुखिया रामजेठ यांनी दिला आहे.
राजस्थानच्या महिला आयोग अध्यक्ष लाडकुमारी जैन यांनी हे फतवे बेकायदेशीर आणि तालिबानी प्रवृत्तीचे असल्याची टीका केली आहे; तर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष ममता शर्मा यांनी याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिला अधिकारांचे संरक्षण करण्यात येईल; अशी हमीही त्यांनी दिली आहे.
