पुणे: मेडीएशन अर्थात समुपदेशन या संकल्पनेमुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्‌या प्रमाणावर कमी झाली आहे. त्याप्रमाणेच वेळ देखील वाचत आहे.यामुळे समुपदेशन समाजाच्या शेवटच्या घटका पर्यंत पोहचले पाहिजे. असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅड गोवाच्या वतीने
आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी समुपदेशन परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात न्या. स्वतंत्रकुमार बोलत हाते.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस.एस.निज्जर, न्या. मदन लोकूर,
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा, मुंबई समुपदेशन समितीचे अध्यक्ष न्या. ए.एस.खानविलकर, पुण्याचे मुख्य जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अनंत बदर आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना न्या. स्वतंत्रकुमार म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्था ही जगातील चांगल्या न्याय व्यवस्थेपैकी एक आहे. समुपदेशन ही न्यायव्यवस्थेतील चांगली संकल्पना असून, शहरी भागात समुपदेशनाला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, ही संकल्पना ग्रामीण आणि समाजातील
शेवटच्या घटका पर्यंत पोहचली पाहिजे;अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मोहीत शहा म्हणाले की, लोकअदालत आणि समुपदेशन हे
न्यायव्यवस्थेतील अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. संवेदनशील स्वरूपाचे दावे निकाली काढण्यासाठी समुपदेशन हे प्रभावी माध्यम आहे.
न्या. ए.एस.खानविलकर म्हणाले की, राज्यातील सुमारे 14 हजार दावे समुपदेशनाद्‌वारे निकाली निघाले आहेत. यासाठी 2 वर्षात केवळ 40 लाख रूपये खर्च आला. हेच काम नियमीत प्रक्रियेद्वारे चालले असते तर त्यासाठी 25 कोटी रूपये खर्च झाले असते.