कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातला कावेरी पाणी वाटप तंटा मिटवायचा असेल तर नदीजोड प्रकल्प राबविला पाहिजे असे वाटायला लागले आहे. कारण तो आता वाढत आहे आणि पाणी कमी असल्याने गुंतागुंतीचा होत आहे. पाणी असते तर असा काही तंटा निर्माणच झाला नसता. कर्नाटक सरकारने तामिळनाडूला पाणी सोडायला सुरूवात केली होती पण ते मध्येच बंद केले आहे. ते अचानक बंद केले असल्याने या पाण्याच्या प्रश्नात नवा वाद निर्माण झाला आहे. यावर्षी कावेरी नदीत कमी पाणी आहे. कर्नाटकातली या नदीवरची सारी जलाशये भरलेली नाहीत. त्यामुळे कर्नाटकाने आपण यंदा तामिळनाडूला पाणी सोडू शकत नाही अशी भूमिका सुरूवातीपासूनच घेतली होती. असा पाणी वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला की कावेरी जलवाटप आढावा समितीची बैठक घेतली जाते आणि पाण्याच्या सध्याच्या अवस्थेत कर्नाटकाने किती पाणी सोडावे याचा निर्णय घेतला जातो. तशी बैठक झाली आणि समितीने निर्णय दिला.
कर्नाटकाच्या जलाशयात पुरेसे पाणी नसले तरीही १५ ऑक्टोबर पर्यंत ९ हजार क्युसेक्स या वेगाने तामिळनाडूच्या कालव्यांत पाणी सोडावे असा आदेश समितीने दिला. कर्नाटकाच्या सरकारने समितीचा आदेश मान्य करून पाणी सोडले पण ते १५ तारखेच्या आतच बंद केले आहे. कर्नाटक सरकारने पाणी सोडताना दुसर्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन समितीच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते.
दोन राज्यांतल्या वादांचे जे जे खटले आजपर्यंत या न्यायालयात आले आहेत त्या त्या सर्व खटल्यांत न्यायालयाने कधीच निवाडा दिलेला नाही. तसा तो आताही दिला नाही. याला दोन कारणे आहेत. पहिले कारण असे की, अशा प्रकारचे वाद हे राजकीय स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे ते राजकीय पातळीवरच सोडवले पाहिजेत असे न्यायालयाला वाटते. दुसरा मुद्दा असा की असे वाद मिटवण्यासाठी आंतरराज्य समिती, लवाद किवा आयोग नेमले जात असतात. अशा यंत्रणा त्या प्रश्नाचा तांत्रिक दृष्ट्या अभ्यास करतात कारण त्यांत त्या त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ समाविष्ट असतात. तेव्हा तो वाद सोडवण्यासाठी अशा यंत्रणा निर्माण झाल्या असतील तर त्यांच्या शिफारसी हाच निवाडा असतो. त्या पलीकडे सर्वोच्च न्यायालय आणखी काय निवाडा देणार आहे ?
न्यायालयाचे म्हणणे असे असते की अशा निवाड्यांचे पालन करणे त्या त्या राज्यांचे कर्तव्यच असते. म्हणून वादाच्या तांत्रिक बाबी घेऊन कोणी न्यायालयात आले तर न्यायालय अशा तंट्यात हस्तक्षेप करीत नाही. आताही न्यायालयाने असाच निर्णय दिला. सुरूवातीला समितीने कर्नाटक सरकारला ९ हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. कर्नाटक सरकारने न्यायालयात धाव घेऊन हा आदेश मागे घेण्यात यावा अशी मागणी केली पण न्यायालयाने ती फेटाळली. कर्नाटकाने समितीचा निर्णय मानून पाणी सोडावे आणि याबाबत कर्नाटकाला काही म्हणायचे असेल तर त्या सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अपील करावे असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने हा निर्णय देताना असेही सूचित केले होते की पाणी सोडण्याचा समितीचा आदेश रद्द करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. कर्नाटकाने आता ९ हजार क्युसेक्स पाणी सोडावे असे न्यायालयाचे म्हणणे असले तरी पंतप्रधानांना यापेक्षा काही वेगळा निर्णय द्यायचा असेल तरी तो त्यांना देता येईल. एकंदरीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास पूर्णपणे नकार दिला.
त्यावर कर्नाटकातले नेते पंतप्रधानांना भेटले आणि त्यांनी आता सुरू असलेले पाणी थांबवण्याचा आदेश द्यावा अशी विनंती केली कारण कर्नाटकात ज्या दिवसापासून पाणी सोडले जात आहे त्या दिवसांपासून आंदोलन सुरू झाले आहे. कर्नाटकाने तामिळनाडूला पाणी सोडू नये अशी या लोकांची मागणी आहे. कर्नाटकात आता या प्रश्नावर राजकारण खेळले जात आहे आणि स्थितीचा फायदा करून घेण्यासाठी जनता दल आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी दंड थोपटले आहेत. सध्या राज्या राज्यांत प्रादेशिक भावनांचा प्रक्षोभ निर्माण केला जात आहे आणि तसा तो केला की सत्ताधारी पक्षालाही तशीच भूमिका घ्यावी लागते. कर्नाटकातल्या भाजपा सरकारने प्रादेशिक भावनापेक्षा आंतरराज्य समितीचा आदेश मानण्याला महत्त्व दिले होते. त्यानुसार पाणीही सोडायला सुरूवात केली होती पण विरोधी पक्षांनी तर आंदोलन सुरू केलेच पण भाजपातल्या येदीयुरप्पांनीही आपल्या पक्षाचे सरकार कर्नाटकाचे हितसंबंध सांभाळत नाही असा सरकारच्या विरोधात प्रचार करायला सुरूवात केली.
ज्या ठिकाणाहून पाणी सोडले जाते त्या ठिकाणी शेतकरी हजारोंच्या संख्येने जमले. त्यांनी पाणी सोडण्यात प्रत्यक्ष अडथळे आणले. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरच्या आतच कर्नाटकाने पाणी बंद केल. खरे तर पंतप्रधानांनी हे पाणी सुरू ठेवावे असा निर्णय दिला होता पण तो धुडकावून कर्नाटकाने पाणी बंद केले आहे. म्हणजे कर्नाटक सरकारने जनतेच्या आंदोलनापुढे झुकून सर्वोच्च न्यायालय आणि पंतप्रधान या दोघांचाही आदेश मोडला आहे. आता तामिळनाडूच्या सरकारने कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सरकारने न्यायालयाचा अवमान केला असा तामिळनाडू सरकारचा आरोप आहे. तो कर्नाटकाला मान्य करावा लागेल पण जनतेचा रेटा मोठा आहे. एकंदरीत पाण्याचे असे प्रश्न फार अवघडच आहेत. पाणी कमी असल्यास नेमके वाटप कसे करावे याचा निर्णय नव्याने घ्यावा लागणार आहे.
