भारताच्या विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री म्हणून गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा उल्लेख करावा लागेल. आय.आय.टी. मधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले ते एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. देशातल्या सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये तर ते असे एकमेव मुख्यमंत्री आहेतच, परंतु भारताच्या आजवरच्या इतिहासामध्ये बी.टेक. ची पदवी घेतलेला एकही मुख्यमंत्री झालेला नाही.
मनोहर पर्रिकर यापूर्वीही म्हणजे २००३ साली मुख्यमंत्री होते. त्या काळात करांचे सर्वात उत्तम संकलन करणारे राज्य म्हणून गोव्याचा गौरव करण्यात आला. पर्रिकर यांनी अतीशय कौशल्याने कारभार करून हे यश मिळवले होते. त्याचबरोबर अन्य एका संस्थेने उत्तम प्रशासन असलेले राज्य म्हणून गोव्याचा गौरव केला होता. मनोहर पर्रिकर हे आपल्या राज्यामध्ये कल्पकतापूर्ण योजना राबवण्याच्या बाबतीत नेहमीच आघाडीवर असतात.
त्यांनी आता राज्यातल्या गृहिणींना दरमहा एक हजार रुपये गृहिणी भत्ता देण्याची योजना राबवायला सुरुवात केली आहे. आपल्या देशात कधी महागाई झाली, गॅसचे दर वाढले, भाज्या कडाडल्या की, गृहिणींचे अंदाजपत्रक कोलमडते. अशा प्रसंगी त्यांना दिलासा मिळावा म्हणून ही योजना राबवली जात आहे. त्याचबरोबर आपल्या समाजामध्ये नोकरी करणार्या महिलांना प्रतिष्ठा असते तशी गृहिणींना नसते. पण गृहिणी हे सुद्धा एक पूर्णवेळचे काम असते, याची लोकांना जाणीवच नाही. एखादी गृहिणी घरात जी कामे करते ती सारी कामे मोलाने करण्याचा निर्णय घेतला तर किती पैसे लागतील? याचा विचार करून गृहिणींच्या कष्टाचे मोल मोजण्यात आले आहे आणि हा विचार केवळ कागदावर न ठेवता मनोहर पर्रिकर यांनी महिलांना दरमहा एक हजार रुपये भत्ता देण्याचे ठरवले आहे.
या योजनेत कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील महिलांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना या योजनेचा लाभ होईल. त्या घरातील महिलांना गृहआधार या योजनेखाली हा एक हजार रुपये भत्ता दिला जाईल.
या योजनेसाठी काही अटी आहेत. त्या अटींनुसार त्या महिलेचे कमीत कमी १५ वर्षे गोव्यात वास्तव्य झालेले असावे आणि तिचा विवाह १८ वर्षानंतरच झालेला असावा. एकट्या राहणार्या विधवा आणि घटस्फोटित परित्यक्त महिलांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अशा एकाकी जीवन जगणार्या या दरमहा १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलेला गृहआधार योजनेचा लाभ होईल.
या सरकारने ‘लाडली लक्ष्मी’ या नावानेही एक योजना सुरु केली आहे. या योजनेनुसार विवाहाचे वय झालेल्या कोणत्याही मुलीला एक लाख रुपये मदत दिली जाईल. मुलींची संख्या वाढावी यासाठी ही योजना आहे. या मुलींना एकरकमी एक लाख रुपये दिले जाणार आहे. गोव्यात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वास्तव्य असणारी कोणतीही मुलगी १८ वर्षांची झाली की तिला हे एक लाख रुपये दिले जातील. अर्थात याही योजनेतील लाभार्थींसाठी वरीलप्रमाणे उत्पन्नाची अट आहेच. आतापर्यंत अशा पाचशे मुलींना एक लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत आणि सरकारने या योजनेसाठी दीडशे कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. म्हणजे दरवर्षी १५ हजार मुलींना हे पैसे मिळणार आहेत.
