किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात येत्या तीन वर्षात १६ अब्ज डॉलर्स म्हणजे ८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल अशी आशा सरकारला वाटत आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने शेतातला माल थेट दुकानात नेता यावा यासाठी सप्लाय चेन उभी करण्यासाठी होणार आहे. अशी चेन उभी राहिल्याने शेतातल्या मालाची साठवण चांगल्या प्रकारे होणार आहे. त्यातल्या त्यात फळे, भाजीपाला आणि प्रक्रिया युक्त पदार्थ यांची साठवण झाल्याने आता होणारी त्यांची नासाडी टळून मोठे नुकसान टळणार आहे. आता हाती आलेल्या माहितीनुसार भाजीपाला आणि फळांत ४० टक्के एवढी नासाडी आहे. ती टळणे म्हणजे तेवढे उत्पादन वाढणेच आहे.

भारतात किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात होणारी उलाढाल ४५० अब्ज डॉलर्स आहे. रुपयांच्या भाषेत सांगायचे तर २२ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. ही उलाढाल प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातल्या किरकोळ व्यापारातच आहे. ज्या मोठ्या मॉल्सची भीती आपल्याला घातली जात आहे त्या मॉल्समध्ये यातली केवळ सात टक्के उलाढाल होत आहे. बाकीची ९३ टक्के उलाढाल असंघटित रिटेल मध्ये आहे. आता या क्षेत्रातली गतवणुकीची दारे सरकारने परदेशातल्या गुंतवणूकदारांना खुली केली असली तरी त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे फार तर १० टक्के उलाढाल संघटित क्षेत्राकडे वळेल. त्याचा फारसा परिणाम या असंघटित क्षेत्रावर होणार नाही.

केन्द्र सरकारने ही गुंतवणूक मंजूर केली असली तरी प. बंगाल, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, अशा अनेक मोठ्या राज्यात ही गुंतवणूक होणार नाही कारण तिथे काँग्रेस विरोधी पक्षांची सरकारे असून त्यांनी या गुंतवणुकीला विरोध केलेला आहे.

सध्या रुपयाची किंमत घसरत आहे. कारण देशात डॉलर्स कमी पडायला लागले आहेत.व्यवहारात डॉलर्स कमी आणि रुपये जास्त झाल्याने रुपयाची किंमत घसरत आहे आणि डॉलर्सचे मूल्य वाढत आहे. डॉलर्स कमी पडण्याचे कारण आहे परदेशी गुंतवणूक घटणे. ती वाढली की डॉलर्स भरपूर येणार आहेत आणि डॉलर्सचे मूल्य कमी होऊन रुपयांची किंमत वाढणार आहे.

पण त्यासाठी ताबडतोब परदेशी गुंतवणूक आली पाहिजे. उद्योगात ही गुंतवणूक आमंत्रित केली तर ती प्रत्यक्षात येण्यास किमान आठ आणि कमाल दहा वर्षे लागतात कारण उद्योगांच्या उभारणीची प्रक्रिया लांबलचक असते. किरकोळ विक्रीच्या गुंतवणुकीत असे होत नाही. ती लगेच येते. म्हणजे आता घसरत चाललेल्या रुपयाच्या मूल्यात सुधारणा करण्याचा रिटेलमधील गुंतवणूक हा सर्वात सोपा इलाज आहे.