पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज करप्रणालीमध्ये सुधारणा करणाऱ्या काही महत्त्वपुर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी देशात पहिल्यांदा टॅक्सपेअर्स चार्टर जारी केले आहे. त्यांनी प्रामाणिक व नियमित कर भरणाऱ्यांसाठी Transparent Taxation : Honouring the Honest (पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान) या प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन केले.
पंतप्रधान मोदींनी नवीन चार्टर जारी करण्याची घोषणा देत माहिती दिली की, भारत याप्रकारे चार्टर स्विकारणारा जगातील काही मोजक्याच देशांपैकी एक आहे. यासोबतच नवीन फेसलेस असेसमेंट स्कीमची देखील घोषणा करण्यात आली. या नवीन योजनेमुळे करदात्यांना करप्रणालीच्या प्रक्रियेमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. या अंतर्गत नो-ह्यूमन कॉन्टॅक्टला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
या नवीन योजनी वैशिष्ट्ये काय ?
- पंतप्रधान मोदींनी टॅक्सपेअर्स चार्टर लागू करत फेसलेस असेसमेंट स्किमची घोषणा केली आहे. ही नवीन योजना 25 सप्टेंबर 2020 पासून लागू होईल. सरकारचा उद्देश करप्रणालीमध्ये विश्वास आणि पारदर्शकता आणणे हा आहे. यासाठी पारदर्शी कर आकारणी प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. या प्लॅटफॉर्ममध्ये फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील आणि टॅक्सपेअर्स चार्टर सारख्या मोठ्या कर सुधारणा आहेत.
- करदाता आणि कर अधिकाऱ्यांना नो-ह्यूमन कॉन्टॅक्ट म्हणजेच एकमेकांच्या संपर्कात न येता, असेसमेंटची प्रक्रिया पुर्ण करता येईल. यामुळे हे सुनिश्चित होईल की आयकर विभाग कार्यालय आणि करदात्यांमध्ये कोणताही थेट संबंध नसेल. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची दबावाची स्थिती निर्माण होणार नाही.
- कोणत्याही असेसमेंट आणि टॅक्सपेअरची निवड कॉम्प्युटरद्वारे करण्यात येईल व वेळोवेळी त्यात बदल होतील. असेसमेंटसाठी डेटा एनालिटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर होईल. यामुळे करदात्यांना आपल्या तक्रारी घेऊन कार्यालयात जावे लागणार नाही.
- टॅक्सपेअर्सला असेसमेंटच्या अधिकार क्षेत्राच्या नियमातून देखील सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता करदाता कोणत्याही शहरातून असो, तो असेसमेंट कॉम्प्यूटवरून कोठूनही करू शकेल. कोणते प्रकरण कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे याची माहिती सार्वजनिक होणार नाही.
- या अंतर्गत टीम आधारित असेसमेंट आणि रिव्ह्यू होईल. असेसमेंटचा ड्राफ्ट एखाद्या दुसऱ्या शहरात, रिव्ह्यू एखाद्या दुसऱ्या शहरात आणि फायनलायझेशन दुसऱ्याच शहरात होईल.
- गंभीर फसवणूक, कर चुकवणे, संवेदनशील आणि तपास प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय कर आणि बेनामी मालमत्ता या प्रकरणात टॅक्स असेसमेंट योजनेची सुविधा मिळणार नाही.