कॅगचा अधिकार…..

कालच काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी, महालेखापालांनी (कॅग) आपले हिशेब सुधारून घ्यावेत असा सल्लाही दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वाक्याचा तुटक संदर्भ घेऊन कॅग विषयी गरळ ओकणार्‍या या भ्रष्टाचार्यना काल याच न्यायालयाने एक झटका दिला असून आपल्या काळ्या बाजाराचे समर्थन करण्यास टपलेल्या या मंडळींना जोरदार झटका दिला आहे. काल  एका याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महालेखापाल हे काही मुनिम नाहीत. ती एक घटनात्मक  यंत्रणा आहे’ असे बजावले आहे. लिलाव हा एकमेव मार्ग नाही या वाक्याचा आपल्याला अनुकूल अर्थ काढून आपले काळे झालले चेहरे उजळून घेण्याचा प्रयत्न करणार्‍या या  खाबूंच्या डोळ्यासमोर, कॅग म्हणजे मुनिम नव्हे या एका वाक्याने काजवे चमकायला काही हरकत नाही कारण या एका निकालात त्यांचा कॅगविरोधी उन्माद उतरवण्याची ताकद आहे.

अर्थात त्यांचा तो उन्मादच मुळात चुकीचा होता. न्यायालयाने लिलाव हा एकमेव मार्ग नव्हे असे म्हणताना ही नैसर्गिक संपत्ती सरकारने मनमानी खिरापती सारखी वाटायला काही हरकत नाही असे काही म्हटले नव्हते. या निर्णयामुळे कोळशाच्या व्यवहारात हात आणि चारित्र्य दोन्हीही काळे झालेल्यांच्या विरोधातील सीबीआयच्या कारवाईवर काही परिणाम होणार नव्हता पण या वाक्याचा गैरअर्थ काढून या लोकांनी आपले चेहरे साफसूफ करण्याचा आटापिटा सुरू केला होता. 

न्यायालयाने नेमके काय म्हटले होते हे एकदा नीट बघितले पाहिजे. लिलाव हा एकमेव मार्ग नाही, पण त्याऐवजी अन्य कोणता मार्ग अवलंबावा याची शिफारस करण्याची तज्ञता न्यायालयाकडे नाही. म्हणून सरकारनेच असा मार्ग शोधून काढावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाकडे तज्ञता नाही, धोरण ठरवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, ते सरकारचे काम आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. या भ्रष्टाचार्यांच्या उन्मादाला हीच वाक्ये कारणीभूत ठरली होती. पण न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, धोरण ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहेच पण ते ठरवताना महसूल आणि जनतेचे हित यांचा मेळ घातला गेला पाहिजे.

सरकारच्या धोरणात असा मेळ आढळला नाही आणि सरकारचे धोरण मुठभराच्या हिताचे असल्याचे आढळले तसेच ते जनतेच्या हिताच्या विरोधात असल्याची कोणी तक्रार केली तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करील असेही न्यायालयाने बजावले होते. पण  ही मंडळी हीच एक गोष्ट सांगत नव्हते. आता सरकारने केलेले कोळशाच्या खाणींचे वाटप लिलावाने केले नव्हते म्हणजे ते बरोबर होतेच असे नाही. ते मनमानी केले होते आणि त्यात जनतेचे हित नव्हते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखलही घेतली आहे. 

आता ही गोष्ट पुरेशी स्पष्ट असतानाही वशिल्याने खाणी मिळवणारेही नैतिकतेचा आव आणायला लागले तर तो न्यायालयाचा अपमानही होईल आणि जनतेची दिशाभूलही होईल. अर्थात लोक न्यायालयांचे निकाल पुरेशा तपशीलात जाऊन वाचत नाहीत याचाच गैरफायदा हे लोक घ्यायला लागले होते पण आता लोकांचा गैरसमज दूर झाला आह.  कोळशाच्या  खाणींचे वाटप करण्याच्या सरकारच्या कारवाईचे लेखापरीक्षण करताना परफॉर्मन्स ऑडिट करण्याचा कॅगला अधिकार नाही असा दावा करून न्यायालयात एक दावा दाखल करण्यात आला होता. २ जी स्पेक्ट्रूम आणि कोळशातल्या काही खर्च रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा सरकारवर लागलेलो धब्बा न्यायालयाच्या निकालातून धुवून काढावा यासाठी हा दावा दाखल करण्यात आला होता पण न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. 

कॅग ही घटनेने निर्माण केलेली यंत्रणा आहे. तिला सरकारपेक्षा अधिक अधिकार नाहीत हे मान्य आहे पण तिच्यावर नेमलेल्या कामाबाबत ती मुखत्यार आहे. तिथे ती सर्वोच्च आहे. सरकारची धोरणे ठरवण्याचा अधिकार तिला नाही हे खरे पण म्हणून ती सरकारी खर्चाचा केवळ बेरीज वजाबाकी तपासणारा मुनिमही नव्हे असे न्यायालयाने या अर्जाचा निकाल देताना बजावले. या कोळसावीरांना ही एक चपराक आहे.