तेलंगणाच्या आगीवर विदर्भाची उकळी

हैदराबादेतल्या तेलंगणा मार्चच्या निमित्ताने असेच घडले. तेलंगण मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात मधला काही काळ शांतता होती.  त्या शांततेनंतरचे हे  अलीकडच्या काळातले हे मोठे आंदोलन आहे. परंतु या मोर्चाला परवानगी देण्यापासूनच सरकारने दडपशाही सुरू केली. या मोर्चाचे आयोजन तेलंगणा जॉईंट अॅक्शन कमिटी या संघटनेने केले होते. त्यामध्ये काँग्रेसचे नेतेही सहभागी आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळातले सहा मंत्री आणि काही काँग्रेस आमदार यांना या संबंधात अटकही झाली आहे. कारण केन्द्रातल्या  काँग्रेस सरकारने तेलंगणाला विरोध केला असला आणि राज्यातले काँग्रेसचे सरकारही त्यात अडथळे आणत असले तरीही  तेलंगणातील काँग्रेसचे नेते या आंदोलनापासून दूर राहू शकत नाहीत. कारण जनतेचा या मागणीच्या मागे मोठा रेटा आहे. स्थानिक काँग्रेस नेते आंदोलनापासून दूर राहिले तर तेलंगणातली काँग्रेस मुळातूनच संपून जाईल हे त्यांना माहीत आहे. गेल्या दोन वर्षात झालेल्या पोट निवडणुकांत तरी तिथल्या जनतेने काँग्रेसला सतत भुईसपाट केले आहे. 

यापासून धडा घ्यायचाच नाही असा सरकारने निश्चय केला आहे. त्यामुळे  सरकारने या मोर्चाला परवानगी नाकारली. परंतु ती नाकारल्यास जनतेच्या मनातला राग उफाळून येईल आणि ती गोष्ट सरकारला महागात पडेल. असे तेलंगणातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनीच मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांना पटवून दिले. त्यामुळे सरकारने बरीच खळखळ करून परवानगी दिली. आंदोलनकर्त्यांना हैदराबाद शहराच्या टँक बंड मैदानावर आपले आंदोलन सुरू करावयाचे होते. परंतु त्या ठिकाणी अनुमती न देता नेकलेस रोड परिसरात बुध्द भवन-पी.व्ही.घाट या भागापुरतीच परवानगी देण्यात आली.

अण्णा हजारे यांना  दिल्लीत उपोषणाला परवानगी देताना असेच टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. शेवटी तो सरकारला महागात पडला.  तसाच प्रकार तेलंगण मार्चच्या बाबतीत झाला.  त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला.

हे सगळे सुरू असताना राज्य सरकारने आंदोलनाच्या निमित्ताने हैदराबाद शहराकडे येणार्‍या विविध ठिकाणच्या आंदोलकांना शहरात प्रवेश करण्यापूर्वीच अटक केली. त्याशिवाय रेल्वे खात्याने हैदराबादकडे तेलंगणाच्या विविध भागातून येणार्‍या ४० रेल्वेगाड्या रद्द केल्या. आंदोलन दडपून टाकण्याच्या हेतूने आणि आंदोलक शहराकडे येऊ नयेत म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले. तेलंगण राष्ट्र समिती, भारतीय जनता पार्टी आणि कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया यापक्षांचे नेतेही  मार्चमध्ये सहभागी होते. एकंदरीत मध्यंतरीच्या काळात थंडावलेल्या तेलंगण मागणीच्या आंदोलनाला या तेलंगणा मार्चमुळे पुन्हा एकदा गती मिळाली आहे. 

ही मागणी सरकारने मान्य केली पाहिजे. कारण त्यामुळे आंध्रप्रदेशाचे आणि तेलंगणाचे राजकारण गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे.  या मागणीचे काय होईल ते होईल पण त्या आंदोलनाच्या उष्णतेवर महाराष्ट्रात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीच्या शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. आता  जांबुवंतराव धोटे यांना विदर्भाचीही मागणी मान्य होऊन जाईल अशी आशा वाटायला लागली असून त्यांनी त्यादृष्टीने घुमायला सुरूवात केली आहे. 

तेलंगणाची मागणी मान्य झाली तरीही विदर्भाच्या मागणीला गती येईल असे आम्हास वाटत नाही कारण तेलंगण आणि विदर्भात खूप फरक आहे. विदर्भाची मागणी तिथल्या भूमिपुत्रांपेक्षा बाहेरून तिथे आलेल्या धनिकांनीच अधिक प्रमाणात उचलून धरली आहे. म्हणून जेव्हा जेव्हा या मागणीच्या निमित्ताने आंदोलनाची आग पेटवण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा तेव्हा या मागणीमागे जनता नाही हे स्पष्टपणे जाणवते.

काही विशिष्ट शहरांत प्रतिकात्मक कार्यक्रम करून आणि प्रसिद्धीचे फुगे हवेत सोडून विदर्भ मागणीचा मुद्दा जिवंत असल्याचा भास निर्माण केला जातो. आता धोटे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाला बत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे पण त्यांची जांबुवंत उडी आत किती उंच आणि किती लांब पडेल याबाबत साशंकता आहे. मागे कै. श्रीकांत जिचकार यांनीच विदर्भाच्या अर्थकारणाचा सविस्तर अभ्यास करून स्वतंत्र विदर्भ राज्य आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होणार नाही हे दाखवून दिले होते. स्वतंत्र विदर्भ मागणीच्या मागे युक्तिवादही नाही. तेलंगणाच्या आगीवर विदर्भाची पोळी अशी भाजली जाणार नाहीच. तसा प्रयत्नही कोणी करू नये.