ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजीत

 २००९ ते २०१२ या कालावधीत भारतातील शहरी लोकांनी २ लाख ९९ हजार ४०० कोटी एवढ्या किमतीच्या गृहोपयोगी वस्तू खरेदी केल्या. मात्र खेड्यातल्या याच काळात ३ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गृहोपयोगी वस्तू विकत घेतल्या. गेल्या २० वर्षात प्रथमच ही गोष्ट दिसून आली आहे. अन्यथा ग्रामीण भागातील परिस्थिती शहरांपेक्षा वाईट असते. असे मानले जाते. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ७२ टक्के आहे. आणि शहरी भागातील प्रमाण २८ टक्के आहे. परंतु ग्रामीण भागात प्रामुख्याने केला जाणारा शेती व्यवसाय आणि त्याची वाईट अवस्था यामुळे ग्रामीण भागातली लोकसंख्या जास्त असून सुध्दा शहरातल्या लोकांचा एकूण खर्च ग्रामीण भागापेक्षा जास्त असतो.

गेल्या २० वर्षात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांचा खर्चाच्या बाबतीत तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला तेव्हा शहरी भागातले लोक संख्येने कमी असूनसुध्दा त्यांची क्रयशक्ती खेड्यांपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांची खरेदीही मोठी असते असे दिसून आले. या २० वर्षात पहिल्यांदाच खर्चाच्या बाबतीत ग्रामीण भागाने शहरांवर मात केलेली आहे. ग्रामीण भागातील मजूर सामान्यतः शेतीवर आणि शेतकर्‍यांवर अवलंबून असतात परंतु शेती व्यवसाय पावसाच्या लहरीवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर या दोघांचीही अवस्था यथातथाच असेल.

आता मात्र ग्रामीण भागातील शेतावर अवलंबून असणारा मजूर शेतीतून बाहेर पडत आहे आणि मजुरीसाठी नवीन क्षेत्रे शोधत आहेत. या क्षेत्रातील मालकांची मजुरी देण्याची ऐपत शेतकर्‍यांपेक्षा जास्त आहे. मजुरांची कमतरता असल्यामुळे हे मजूर अशा ऐपतदार मालकांकडून भरपूर मजुरी मागून घेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढली आहे.