सिब्बल यांची कांगलघाई

कपिल सिब्बल यांच्या अशा घोषणेवर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. कारण त्यांना एखादी गोष्ट होणार याची घोषणा करण्याची फार घाई होते. मध्यंतरी त्यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास खाते होते. त्याकाळात त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात काही बदल करण्याचा प्रयत्न केला. आता पूर्ण देशातले माध्यमिक शिक्षण समान असेल असे त्यांनी जाहीर केले पण पूर्ण देशातले शिक्षण समान करण्यात किती अडचणी येतात याचा त्यांनी विचार केला नव्हता. नंतर त्या अडचणी लक्षात यायला लागल्या आणि सिब्बल साहेबांना आपला आदेश मागे घेणे भाग पडले. एखादी घोषणा अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने जे होमवर्क करणे आवश्यक असते. ते न करताच आणि आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण न करताच त्यांनी या घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे त्या कालांतराने मागे घ्याव्या लागल्या. आतासुध्दा एक जानेवारीला देश रोमिंग फ्री होणार अशी घोषणा त्यांनी केली आहे पण तशी काही माहिती त्यांच्या खात्याने दिलेली नाही. दूरसंचार सचिवांनी दिलेली माहिती थोडी वेगळी आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, आमच्या हातातले पहिले काम स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे हे आहे. ते काम केल्यानंतर आपण युनिफाईड लायसन्सचा विषय हाती घेऊ आणि ते संपल्यानंतर कधीतरी रोमिंग फ्री भारत ही योजना हातात घेऊ.

असे सांगितल्यानंतर पत्रकारांनी दूरसंचार सचिव श्री. आर.चंद्रशेखर यांना या कामांना किती दिवस लागतील असा प्रश्न विचारला. तेव्हा त्यांनी पहिली दोन कामे साधारण डिसेंबर अखेर संपतील असे सांगितले. अर्थात ही दोन कामे डिसेंबर अखेर खरोखर संपली तरच एक जानेवारीला भारत रोमिंग फ्री होणार आहे. तेव्हा नव्या वर्षात भारत रोमिंग फ्री होईल अशी या खात्याची निश्चित योजना नाही. पहिली दोन कामे डिसेंबर अखेर संपली तर आणि तरच नव्या वर्षात रोमिंग फ्रीची भेट मिळणार आहे. या कामातील पहिले स्पेक्ट्रम लिलावाचे कामच एवढे किचकट आणि गुंतागुंतीचे आहे की तेच मुळात डिसेंबर अखेर संपेल की नाही हे सांगता येत नाही. त्या वरून तरी देशातला एवढा मोठा घोटाळा झाला आहे. ए. राजा यांना अटक झाली आहे. तेव्हा डिसेंबर अखेर तेच काम संपण्याची शक्यता नाही. तेव्हा एक जानेवारीचा मुहूर्त खरा नाही.

देश रोमिंग फ्री केला तर त्याचे स्वागत होणार आहे, असे आपण म्हणतो परंतु त्यातही अडचणी आहेतच. कारण सध्या जे मोबाईल ऑपरेटर्स आहेत त्यांचे  वीस ते बावीस टक्के उत्पन्न रोमिंग चार्जेसमधून मिळत असते. तेव्हा देश रोमिंग फ्री केला तर या कंपन्यांना या वीस, बावीस टक्के उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. म्हणून या कंपन्या रोमिंग फ्रीच्या निर्णयामध्ये अडचणी आणणार हे उघड आहे.        

किंबहुना पूर्वीच रोमिंग फ्रीच्या हालचाली झाल्या होत्या. मात्र त्यात यश आलेले नव्हते. रोमिंग फ्री केल्यास कंपन्यांना आपल्या उत्पन्नाचा वीस ते बावीस टक्के हिस्सा सोडून द्यावा लागेल. त्यावर सहजासहजी पाणी सोडण्यास कंपन्या तयार होणार नाहीत. कंपन्या आपले हे नुकसान भरून काढण्यासाठी कॉल चार्जेस वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडणार आणि सरकारला हा प्रस्ताव मानायचा की नाही यावर विचार करावा लागणार कारण दर वाढविले तर लोक म्हणणार रोमिंग चे दर कमी झाले पण कॉलचे दर वाढले. सध्या मोबाईल फोनच्या कॉलचे दर ही एक आपल्या देशात झालेल्या मोबाईल क्रांतीची जमेची बाजू आहे. ते दर वाढविले तर लोक नाराज होणार आहेत आणि लोक नाराज होणे सरकारला परवडणारे नाही. कारण निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या काळात रोमिंग फ्री करणे आणि कॉल रेट वापरणे   ही काही साधी गोष्ट नाही. तिच्यात अडचणी येणार आहेत.  एक जानेवारीपासून देश रोमिंग फ्री होणार ही घोषणा करताना मंत्र्यांनी या पुढच्या अडचणींचा विचार केलेला नाही हे निश्चित.