महाराष्ट्रात १९७० आणि ८० च्या दशकात बी.एड. आणि डी.एड. महाविद्यालये काढण्याची लाट उसळली होती. तिच्यामध्ये राज्यातल्या विविध भागांमध्ये ३०० पेक्षाही अधिक डी.एड. विद्यालये निघाली. त्यातून दरवर्षी लाखो लोक बाहेर पडायला लागले. राज्यातल्या तरुणांमध्ये शिक्षक होण्याचे एक जबरदस्त वेड वाढीस लागले होते. ते अजूनही कायम आहे. परंतु २० वर्षांपूर्वी ते पराकोटीला पोचले होते. शिक्षकाला काम कमी असते, पगार भरपूर असतो, सुट्ट्याही चिकार असतात आणि शाळेचा निकाल कितीही लागला तरी त्याच्या पगारात काही फरक पडत नाही. साधारणतः प्राथमिक शिक्षकाला बँकेच्या कर्मचार्याएवढा पगार मिळतो. एकेकाळी आपल्या देशात बँकेचा कर्मचारी हा आकर्षक पगार मिळवणारा कर्मचारी समजला जात होता. पण ती जागा शिक्षकांनी घेतली आणि डी.एड., बी.एड.कडे लाखो तरुणांचे लोंढे धावायला लागले. त्याचा गैरफायदा शिक्षण महर्षिंनी घेतला नसेल तरच नवल. त्यातूनच गावोगाव डी.एड. विद्यालये स्थापन झाली आणि त्यातून बेकार पदविकाधारक बाहेर पडायला लागले. लाखो रुपये देणग्या देऊन सुद्धा नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले.
डी.एड. शिक्षणाची परवड
एकदा अशी लाट आली की, ती लाट शिक्षणाच्या दर्जाचा बळी घेऊनच पुढे जाते. तसे याही बाबतीत झाले. महाराष्ट्रातली अनेक डी.एड. विद्यालये केवळ राजकीय लाग्याबांध्यांतून मंजूर झाली होती. ती कशी चालतात आणि तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा काय, याकडे कोणाचेच लक्ष राहिले नाही. जेव्हा लक्ष गेले तेव्हा असे आढळले की, बहुतेक डी.एड. विद्यालये अपेक्षित दर्जा राखून नाहीत. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयानेच एक आयोग नेमला होता. या आयोगाचे प्रमुख म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा यांनी काम पाहिले. त्यांनी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला असून राज्यातल्या ३०० पैकी २४९ अध्यापक विद्यालये बंद करण्याच्या लायकीची असल्याचा शेरा मारला आहे. या आयोगाने ३०० विद्यालयांची पाहणी केली. त्यांच्यासाठी किती जागा घेतलेली आहे, वर्ग भरतात की नाही, प्राध्यापक कोण आहेत, त्यांची पात्रता काय, विद्यालयाला ग्रंथालय आहे की नाही या गोष्टींची शहानिशा केली.
त्यांच्या या पाहणीमध्ये सात विद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी त्यांना सहकार्य केले नाही. अर्थात हा आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने नेमला असल्यामुळे असे सहकार्य नाकारता येत नाही.म्हणून आयोगाने या व्यवस्थापनांना त्याची जाणीव दिली तेव्हा त्यांनी आपण कायद्याचा अनादर करीत नाही, असा खुलासा केला. आपल्या संस्थांची अवस्था एवढी बिकट आहे की, तिची कोणी पाहणी करावी एवढीही तिची लायकी नाही. म्हणून आपण पाहणीस नकार देत आहोत असे त्यांनी स्पष्ट केले आणि आपण आता शासनाकडे विद्यालय बंद करण्याची अनुमती मागणार आहोत असे सांगितले. म्हणजे या सात विद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी एवढा तरी प्रामाणिकपणा दाखवला. बाकीच्यांनी मात्र चांगल्या सोयी केल्या असल्याचे दाखवून सरकारची आणि विद्यार्थ्यांची मोठी फसवणूक केली. आयोगाला असे आढळून आले की, महाराष्ट्रातल्या ३०० अध्यापक विद्यालयांपैकी केवळ ४४ विद्यालये दर्जेदार आहेत. शासनाने ही विद्यालये काढताना त्यांच्या ज्या अटी घातल्या होत्या त्या अटी केवळ ४४ विद्यालयांनी पाळलेल्या आहेत. बाकीच्यांनी सर्रास अटी पायदळी तुडवून वर्षानुवर्षे ही विद्यालये चालवलेली आहेत. या विद्यालयांपैकी २९१ विद्यालये राज्य शासनाच्या एका संस्थेने रद्द केली होती. त्यावर या लोकांनी एकत्रित येऊन नागपूर उच्च न्यायालयात अर्ज केला आणि आपली परवानगी रद्द करू नये, अशी मागणी केली. पण उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
असे असूनही या संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरळसरळ निर्णय न देता स्वतःचा एक आयोग नेमला आणि त्या आयोगाकडून पाहणी करून नंतरच त्यातली २४९ विद्यालये अपात्र असल्याचा निर्णय दिला. महाराष्ट्रामध्ये अनेक राजकीय पुढार्यांनी अशी महाविद्यालये आणि विद्यालये काढून आपल्या तिजोर्या भरून घेतलेल्या आहेत. अशा अपात्र संस्थांमध्ये शिकलेले कित्येक अपात्र शिक्षक महाराष्ट्रातल्या विविध शाळांमध्ये नोकर्या करत आहेत. या शिक्षकांना बी.एड., डी.एड.ला प्रवेश देतानाही त्यांची पात्रता पाहिलेली नव्हती आणि त्यांना नोकर्या देताना सुद्धा ती पाहिली गेलेली नाही. केवळ पैशाच्या जोरावर प्रवेश आणि नंतर त्याच जोरावर नोकरी मिळवलेले हे शिक्षक आता देशाची भावी पिढी घडवत आहेत. ही मनाला अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे. देशाचे भवितव्य शिक्षणावर अवलंबून असते, पण त्या शिक्षणाचाच असा खेळखंडोबा होत आहे आणि आपण देशाचे तारणहार आहोत असे दावे करणारे पुढारीच आपल्या तिजोर्या भरण्यासाठी या खेळखंडोब्याला हातभार लावत आहेत.