नवी दिल्ली: कमी कालावधीत अधिक फायदा मिळवून देणाऱ्या बेकायदेशीर गुंतवणूक योजनांच्या माध्यमातून मागील २ वर्षात तब्बल ८०० कोटी रुपयांची कर बुडवेगिरी झाल्याचा आयकर विभागाचा संशय असून या विभागाने आता अशा योजना चालविणार्या विदेशी बँका आणि ब्रोकर्सवर आपली नजर केंद्रित केली आहे.
केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण विभागाने आयकर विभागाला दिलेल्या माहितीनुसार कमी कालावधीत अधिक फायदा मिळवून देणार्या योजना ‘पीपीपी’ या सांकेतिक नावाने चालविल्या जात असून अशा योजनांची माहिती जमविण्यास आयकर विभागाने सुरुवात केली आहे. अशा योजना चालाविणार्यांमध्ये प्रामुख्याने कथित गुंतवणूक सल्लागार आणि विदेशी बँका सहभागी आहेत. अशा योजनेत गुंतवणूक केल्यास २०० ते ३०० टक्के परताव्याची हमी दिली जाते. भारतात अशा योजनांवर बंदी असून कोणतीही गुंतवणूक योजना सुरू करण्यापूर्वी रिझर्व बँक आणि आयकर विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र पीपीपी योजनांबाबत अशा कोत्याही औपचारिकता पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. अशा योजनांमधील गुंतवणुकीतून आयकराची चोरी होत असल्याचे आर्थिक अन्वेषण विभागाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
याबाबत तपास सुरू असल्याने अशा बँका आणि दलालांची नावे सांगण्यास आयकर विभागाच्या सूत्रांनी नकार दिला.
