महागाईर्ने त्रस्त झालेल्या भारतीय जनतेच्या पाठीवर केन्द्र सरकारने आता डिझेल दरवाढीचा बडगा उगारला आहे. दोन महिन्यांपासून डिझेल दरवाढीची चर्चा सुरू होती. पण सरकार ही दरवाढ टाळत होते किवा लांबणीवर टाकत होते. तशी पेट्रोलच्या दरातही वाढ होत असते पण ती आता सरकारने आपल्या हातात ठेवली नाही. या दरवाढी करण्याची मुभा पेट्रोलकंपन्यांना दिली आहे. आता या कंपन्या आपल्या मनाप्रमाणे दरवाढ करू शकतात. म्हणून आता पेट्रोलची दरवाढ झाली की सरकार हात वर करते आणि या दरवाढीशी आपला काही संबंध नाही असे म्हणून जबाबदारी झटकते पण डिझेलच्या बाबतीत तसे काही घडलेले नाही. सरकारने डिझेलचे दर ठरवण्याचा अधिकार अजून कंपन्यांना दिलेला नाही. म्हणजे डिझेलचे दर वाढवले तर सरकारच्या नावाने आरडा ओरडा करण्याची सोय आहे. आता तशी ती होत आहे कारण सरकारने डिझेलचा दर लीटरमागे पाच रुपयांनी वाढवला आहे. अलीकडच्या काळात केलेली ही डिझेल मधली सर्वात मोठी दरवाढ आहे. त्यामुळे आता जनतेत असंतोष व्यक्त केला जायला लागला आहे.
पेट्रोलचे दर वाढवण्याचा अधिकार सरकारने कंपन्यांना दिला आहे असे म्हटले जात असले तरीही ते पूर्णपणे खरे नाही कारण त्या बाबतीत या कंपन्या पूर्ण मुखत्यार नाहीत. कंपन्या केवळ दरवाढीचा हिशेब करतात आणि दरवाढ करण्याची इच्छा व्यक्त करतात. ती दरवाढ कधी लागू करायची याचा निर्णय अजूनही सरकारच करत असते. सरकार मग जनतेच्या नाराजीचा अंदाज घेऊन ती दरवाढ लागू करते. म्हणजे दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय कंपनी घेणार आणि ती कधी लागू करायची याचा निर्णय सरकार घेणार. सरकारला जेव्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे असते तेव्हा सरकार दरवाढ अटळ असूनही ती लांबणीवर टाकते. पण एखादी निवडणूक जवळपास नसेल तर मात्र ती दरवाढ लागू करते. म्हणजे कंपन्यांनी सरकारच्या राजकीय सोयीचा विचार करून आपले निर्णय घ्यावेत असे सरकारचे मत असते. सरकार आता तेल कंपन्यांना दर ठरवण्याची अनुमती दिली आहे असे म्हणते पण ही अनुमती वरवरची आहे. या कंपन्या जागतिक बाजारातले कच्च्या तेलाचे दर वाढले की देशांतर्गत दरही वाढवतील असे सरकारने त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे पण ते स्वातंत्र्य मर्यादित आहे. ते त्यांना सरकारच्या सोयीने वापरावे लागते.
सरकारने या कंपन्यांना ही मुभा दिल्या पासून पेट्रोलचे दर दोन तीनदा वाढले पण ते काही रुपयांनी वाढले. जागतिक बाजारातले दर असे वाढत नसतात. त्यांच्या दराप्रमाणे हे दर वाढवायचे प्रामाणिकपणाने ठरवले तर ते ३० पैसे प्रतिलीटर किवा अशाच काही विषम आकड्याने दर आठवड्याला वाढायला हवेत कारण जागतिक बाजारातले दर अशाच रितीने वाढत असतात. तेल कंपन्या राजकीय नसून व्यावसायिक असतील तर त्यांच्या दरात प्रत्येक आठवड्याला वाढतील. काही वेळा जागतिक बाजारातले दर कमी झाले तर या देशांतर्गत दरातही त्या प्रमाणात कपात होईल. सरकार मुभा दिल्याचे म्हणत आहे पण प्रत्यक्षात ती मुभा नसल्यामुळे असेच महिन्या दोन महिन्याला आणि मोठ्या आकड्याने दर वाढत आहेत. डिझेलच्या बाबतीतही असेच घडत आहे. डिझेल हे पेट्रोलपेक्षा फार वेगळे नसते. तेलाचे शुद्धीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत एका अवस्थेत पेट्रोलतयार होते तर एका अवस्थेत डिझेल तयार होते. या दोन तेलांच्या निर्मितीत फार फरकही नसतो पण सरकारने सातत्याने डिझेलचे दर कमी ठेवून त्यावर कमी कर लावले आहेत. डिझेल हे गरिबांचे आणि शेतकर्यांचे इंधन आहे आणि म्हणून ते स्वस्त ठेवले जाते असा भ्रम तयार करून सरकार डिझेलच्या व्यापारात काळा बाजार करण्याची मोठी सोय करीत असते.
खरे तर डिझेल हे स्वस्त ठेवले जात असल्याने श्रीमंत लोकही डिझेलची कार प्राधान्याने विकत घेतात. त्यामुळे त्यांना कार खरेदी करताना थोडी किमत जास्त पडते पण नंतर त्यांची इंधनाच्या खर्चात बचत होते. मग हे इंधन गरिबांचे कोठे राहिले ? डिझेलपेक्षा रॉकेल हे अधिक गरिबांचे असते असे सरकारचे मत आहे कारण ते गरिबांच्या स्वयंपाकाचे इंधन आहे. ते तसे असल्यामुळे ते तर अधिकच स्वस्त ठेवले जाते. डिझेलला लीटरला ४० रुपये लागत असतील तर रॉकेलला लीटरला १६ रुपये लागतात. अर्थात ते तयार करणे तेवढे स्वस्त नसते. त्याला तयार करायला ४० ते ४५ रुपये लागतात पण त्याचा भार सरकार सहन करते. पण ते बाजारात स्वस्तात मिळत असल्याने ते डिझेल वापरणारांकडून काळ्या बाजारात विकत घेतले जाते आणि मालमोटारीत इंधन म्हणून वापरले जाते. ही तेले स्वस्त ठेवल्याने रॉकेलचा गैरवापर डिझेल वाहनात केला जातो तर डिझेलचा उपयोग पेट्रोलकार वाले करतात. एकंदरीत काही तले स्वस्त ठेवण्याला काही अर्थच उरत नाही. म्हणून या तीन तेलांच्या दरातला फरक कमीत कमी केला पाहिजे आणि त्यांचा काळाबाजार वाढणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. नसता जनतेच्या पैशाची यथेच्छ लूट होतच आहे.
