नवी दिल्ली: कोळसाकांड प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून याबाबत कोळसा विभागाच्या सचिवांनी आठ आठवड्यात खुलासा करावा; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कॅग ही घटनात्मक संस्था असून सरकारने त्याविरुद्ध टिपण्णी करू नये; असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
कोळसाकांड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली असून त्याच्या सुनावणीत सरकारला फटकारले आहे.
कॅगचा अहवाल हा अंतिम नसला तरीही कॅगही घटनात्मक संस्था आहे. या संस्थेने कोळसा खाण प्रकरणी सादर केलेल्या अहवालाची चौकशी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅगच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ नयेत; असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
कोळसा खाणी वाटप करताना मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करण्यात आला आहे किंवा नाही; तसेच या वाटपात काही अनियमितता झाल्या आहेत किंवा नाही; याचा कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांनी आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात खुलासा करावा; असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
