काँग्रेसच्या मागे लागलेले भ्रष्टाचार प्रकरणांचे शुक्लकाष्ठ काही संपत नाही. या मालिकेत आता कोळशाच्या मागोमाग गोव्यातल्या लोह खाणींतही तिथल्या काँग्रेस सरकारने मनमानी केल्याचे उघड झाले आहे. या बेकायदा लोहखाणींची चौकशी करण्यासाठी केन्द्र सरकारने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा यांच्या चौकशी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यात आयोगाने काढलेले निष्कर्ष इतके गंभीर स्वरूपाचे आहेत की काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पूर्णपणे अडचणीत येणार आहेत. कामत यांनी मुख्यमंत्री म्हणून या बेकायदा लोह उत्खननाला आळा घातला नाही म्हणून तर ते या प्रकरणात दोषी आहेतच पण ते सतत १२ वर्षे खाणमंत्री असल्यामुळे आयोगाने त्यांना या खाण भ्रष्टाचाराला जबाबदार धरले आहे. हा भ्रष्टाचार ३५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. तो चालू असताना दिगंबर कामत यांना ते माहीत होते पण त्यांनी त्याकडे सोयिस्करपणे कानाडोळा केला असे शहा आयोगाने म्हटले आहे. आता गोव्यात भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने हा अहवाल जाहीर होताच खाणींचे कामकाज बंद करण्याचा आदेश काढला आहे.
शहा आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे चौकशी करता यावी आणि त्या साठीची कागदपत्रे सहज उपलब्ध व्हावीत म्हणून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या खाण उद्योगामुळे गोव्यातील सृष्टी सौंदर्यही बाधित झालेले आहे. हा गोरखधंदा काही वर्षे असाच जारी राहिला तर गोव्याचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा अनेक पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. शहा आयोगाने तर या खाणींमध्ये बेकायदा व्यवहार होत असतानाही सरकारने त्याला आळा घालण्यास एकही पाऊल उचलले नाही असा दोषारोप केला आहे. असे काही उपाय न योजण्यामागे टॉप टु बॉटम भ्रष्टाचार आहे असे आयोगाने म्हटले आहे. हा अहवाल आता संसदेला सादर झाला आहे कारण हा चौकशी आयोग केन्द्र सरकारने नेमला होता. पण तो जाहीर होण्याच्या आधी गेल्या नोव्हेंबर मध्ये माध्यमांनी तो उघड केला होता. हा प्रकार विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच घडला. त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या सरकारवर झाला आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तिथे स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आले.
कर्नाटकातल्या बळ्ळारी जिल्हयात अशाच प्रकारचा भ्रष्टाचार भाजपाच्या नेत्यांनी केला असल्याचे लोकायुक्तांच्या चौकशीत आढळून आले. त्यांचा हा अहवाल जाहीर होताच भाजपाने आपले मुख्यमंत्री बी.एस.येडीयुरप्पा यांना पदावरून हाकलले आणि त्यांच्या जागी नवे मुख्यमंत्री नेमले. आता काँग्रेस पक्षाने दिगंबर कामत यांची उचलबांगडी केली नाही तर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना येडीयुरप्पा यांच्यावर टीका करण्याचा काही अधिकार राहणार नाही असा विषय तेव्हा झाला होता पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी कामत यांना पायउतार केले नाही. तो मुद्दा काँग्रेसला अडचणीचा ठरला. या लोह खाणींत भ्रष्टाचार झाला आहे पण आपला या भ्रष्टाचाराशी काही संबंध नाही असा दिगंबर कामत यांनी विश्वामित्री पवित्रा घेतला होता मात्र त्यांच्या एकेकाळच्या नजिकच्या सहकार्यानेच त्याना या प्रकरणात ओढले. एके काळी कामत यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी शहा आयोगासमोर दिलेल्या जबानीत हा खाण घोटाळा किमान १० हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप केला. नार्वेकर हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. ते एकेकाळी अर्थमंत्री होते त्यामुळे त्यांच्या या आरोपाला महत्त्व दिले गेले. आपण या बेकायदा व्यवहाराची माहिती शासनाला दिली पण शासनाने त्याची दखल घेतली नाही अशी तक्रार त्यांनी केली. शासन या बाबत ढिम्म राहिले यावरून मुख्यमंत्र्यांचे या भ्रष्टाचाराला अभय होते असे नार्वेकर यांनी नमूद केले.
या आरोपा दाखल आपल्याकडे काही पुरावा आहे का अशी विचारणा केली असता नार्वेकर यांनी सबळ पुरावे असल्याचे ठासून सांगितले. खाणीतून केलेल्या खनिजांच्या उत्खननाचे आकडे आणि मडगाव बंदरावरून ते खनिज निर्यात केल्याचे आकडे पडताळून पाहिले तरीही हा आकडा निघतो. कारण निर्यातीचे आकडे मोठे आहेत पण तेच खनिज खाणींतून काढताना कमी दाखवलेले आहेत. खनिजाचे उत्खनन किती होते, ते किती मालमोटारींतून नेले जाते, त्यांची किती रॉयल्टी सरकारला दिली जाते, कोणत्या हद्दीपर्यंत उत्खनन होते याची कसलीही तपासणी करण्याची यंत्रणाच सरकारने निर्माण केलेली नव्हती. कर्नाटकात अशी व्यवस्था होती आणि तिच्यातल्या अधिकार्यांना लाच देऊन अधिक उत्खनन केले जात होते पण, गोव्यात यंत्रणाच नाही. एकदा परवाना मिळाला की नंतर कोठेही कसलाही अडथळाच नाही. अशी ही मनमानी आता उघड झाली आहे आणि सरकार काँग्रेसचे नसल्याने दिगंबर कामत यांच्या सोबत काँग्रेस पक्षही अडचणीत आला आहे.
