नवी दिल्ली: कोळसाकांड प्रकरणी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यावर विरोधक ठाम राहिल्याने गुरुवारी देखील संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. शुक्रवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपणार असल्याने सरकारी नोकरांना बढतीत आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर पाणी फेरले जाण्याचीच शक्यता आहे.
गुरुवारी संसदेत आरक्षण विधेयक संमत करण्याच्या दृष्टीने विरोधकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केले. त्यासाठी त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांची भेटही घेतली. मात्र त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
राज्यसभेत आरक्षणाचे विधेयक मांडणारे पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री नारायण सामी यांनीही हे विधेयक संमत होण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सरकारी नोकरांना बढतीत आरक्षण देणारे हे महत्वपूर्ण विधेयक असून या विधेयकाला बहुतेक महत्वाच्या पक्षांचा पाठींबा आहे; असे नमूद करून त्यांनी विरोधकांचे सहकार्य मागितले. मात्र त्यालाही विरोधी पक्षांनी दाद दिली नाही.
शुक्रवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असून या दिवशीही विरोधक पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी हटून बसण्याची शक्यता असल्याने आरक्षण विधेयकाचे भवितव्य धूसरच आहे.
