नवी दिल्ली दि.५ – सध्या सुरू असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्याबरोबर म्हणजे शुक्रवारपासूनच पुन्हा एकदा पेट्रोल, डिझेल व स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ करण्यात येत असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे आधीच महागाईत होरपळत असलेल्या देशवासियांना अधिक महागाईला तोंड देण्याची पाळी आली आहे.
इंधन आणि गॅससाठी सबसिडी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधी शिल्लक नाही त्यामुळे या वस्तूंची दरवाढ केली जाण्याचे संकेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून दिले जात होते. जून ११ पासून डिझेल, एलपीजी व रॉकेलचे दर कायम आहेत मात्र त्यांच्या उत्पादन खर्चात २८ टक्के वाढ या काळात झाली आहे. परिणामी सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज ५०० कोटी रूपयांच्या नुकसानीस सामोरे जावे लागते आहे. तेल कंपन्यांनी यापूर्वीच सरकारकडे दरवाढ करण्याची परवानगी मागितली होती मात्र अधिवेशन संपेपर्यंत ही मागणी पूर्ण करण्याबाबत कोणताच निर्णय घ्यायचा नाही असे ठरविण्यात आले होते असेही समजते.
भारत, हिंदुस्थान आणि इंडियन ऑईल या तीन सरकारी कंपन्यांना जून २०११ अखेर १,५७, ६१७ कोटी रूपयांचे कर्ज झाले असून ही रक्कम यंदाच्या आर्थिक वर्षात १,९२,००० कोटींवर जाण्याचा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे.
