नवी दिल्ली: खाण वाटप घोटाळ्यातील नफ्या- तोट्याचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रीगटाच्या शिफारशीनंतर काही खाणींचे परवाने रद्द होऊ शकतात; अशी ग्वाही देत कोळसा मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी कोंडीला तोंड फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रामुख्याने ज्या खाणीत कोळसा उत्पादन अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही; अशा खाणींचे परवाने रद्द होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली.
कोळसा खाण वाटपात गैरप्रकारा झाल्याचा आरोप करून या प्रकरणी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत भारतीय जनता पक्षाने संसदेचे कामकाज ठप्प केले आहे. त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्यांमध्ये खाण वाटप रद्द करण्याचीही मागणी आहे.
खाण वाटपाबाबत केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या मंत्रिगटाची बैठक सोमवारी होणार असून या बैठकीत खाणींच्या वाटपाची प्रक्रिया आणि भवितव्य याचा आढावा ही समिती घेईल. मंत्रिगटाचा अंतिम अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी सादर होणार आहे. हा मंत्रिगट प्रामुख्याने ज्या खाणींचे वाटप अयोग्य पद्धतीने झाल्याचे आढळून येईल आणि ज्या खाणींचे कोळसा उत्पादन सुरू नाही; त्यांचे परवाने रद्द करण्याची शिफारस करेल. या अहवालानुसार खाणींचे परवाने रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल; असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच केंद्र शासनाने ३३ सरकारी आणि २५ खाजगी कंपन्यांना खाण परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीसा बजावल्या आहेत.
