नवी दिल्ली, दि. १० – केंद्र सरकारने गुरुवारी ’टूजी स्पेक्ट्रम’च्या लिलावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १२ नोव्हेंबरपर्यंत नवा लिलाव सुरू होण्याची गरज आहे, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.’टूजी’ परवान्यांना लिलाव आणि वाटपाला ४० दिवस पूर्ण झाल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिगटाने त्यापूर्वीच न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला.

या प्रकरणी लिलावकर्त्यांनी आम्हाला वेळापत्रक दिले आहे. मात्र, सरकारची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यामध्ये या वेळापत्रकाच्या अटी आणि शर्थीदेखील न्यायालयासमोर मांडणार असून, ३१ ऑगस्टपूर्वी लिलाव करणे शक्य नसल्याचे त्याअंतर्गत सांगणार आहोत, असे दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.