नवी दिल्ली: संरक्षित व्याघ्रप्रकल्पांच्या अंतर्गत (कोअर) परिसरात पर्यटनाला परवानगी देऊ नये; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनांना दिले आहेत. अशा प्रकारचे पर्यटन थांबविण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वीच देऊनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल पाच राज्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याबरोबरच यापुढे हलगर्जीपणा दिसल्यास ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तंबीही न्यायालयाने दिली.
संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत क्षेत्रात पर्यावरणाला बंदी घालावी या मागणीसाठी जेष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. स्वतंत्र कुमार आणि न्या. इब्राहीम कलीफुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत व्याघ्रप्रकल्पाच्या कोअर परिसरात पर्यटनाला परवानगी न देण्याचे निर्देश न्यायालयाने ४ एप्रिल आणि १० जुलै रोजी दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिळनाडू, बिहार, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड आकारण्यात आला.
याबाबतीत यापुढे तीन आठवड्यात आवश्यक ती कारवाई न केल्यास या राज्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. राज्यांच्या वन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून तो वसूल केला जाईल; असे न्यायालयाने सुनावले.
