विद्युत प्रकल्पाला कोळसा पुरवठा करण्यात पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा

नवी दिल्ली, दि. २२ – विजेची वाढती समस्या पाहून उद्योग जगाला सामोरे जाण्यासाठी पाऊल उचलण्याची मागणी करत आहे. एसोचॅमचे म्हणणे आहे की, कोळशाचा पर्याप्त पुरवठा न झाल्यामुळे देशभरात ३० हजार मेगावॅटचे नवीन विज प्रकल्पाचे उत्पादन विस्कळीत होत आहे आणि खर्च देखील वाढत आहे. त्यासाठी उद्योग संघटना एसोचॅमने विज प्रकल्पाला पर्याप्त कोळसा पुरवठा करण्यासाठी पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

केंद्र व राज्य सरकारच्या व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्र या प्रकल्पाची निर्मिती करीत आहे. परंतु यासाठी इंधन पुरवठा निश्‍चित होऊ शकला नाही. या व्यतिरिक्त उपलब्ध प्रकल्पाने पर्याप्त उत्पादन होत नाही. कंपन्यांना बळजबरी सुट्टी घोषित करावी लागत आहे. यामुळे उत्पादनावर याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होणे निश्चित आहे.

उद्योग संघटनांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गज कोळसा उत्पादक कोल इंडियाच्या एकाधिकाराला समाप्त करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सोबत म्हटले की, विज उत्पादनात खासगी क्षेत्रातील येणारे अडथळे दुर करण्यासाठी कठोर पाऊल उचलायला हवे. एसोचॅमने याबाबीवर आश्चर्य वर्तवले की, देशात शंभर अब्ज टनचा साठा असुनही फक्त सात कोटी टन वार्षिक कोळशाचे उत्पादन होत आहे. नवीन खाणीने उत्पादन सुरू करण्यावर ऊर्जा, पर्यावरण व कोळसा मंत्रालयाचे वर्तन वेगवेगळे आहे. दरम्यान ताळमेळ नसल्यामुळे उत्पादन वाढवणे शक्य होत नाही. यामुळे कोळ इंडिया विज प्रकल्पाला पर्याप्त पुरवठा निश्‍चित करण्याची गॅरंटी देत नाही. दुसरीकडे पर्यावरण मंत्रालय नियम कायदाचा हवाला देऊन नवीन खाणीने उत्पादन सुरू करण्याची मंजुरी देण्यात उशिर करीत आहे.