असे आहे भारताचे सर्वोच्च राष्ट्रपती पद

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका काल पार पडल्या आहेत. बावीस जुलै रोजी भारताला १४ वे राष्ट्रपती मिळणार आहेत. आपल्या देशाचे हे सर्वोच्च पद नक्की काय आहे या संबंधीची ही माहिती.

ब्रिटीश काळाच्या अखेरीस स्वातंत्र्यपूर्व काळात लॉर्ड आयर्विन, लॉर्ड वेलिंग्टन, लॉर्ड वॉवेल, लॉर्ड माऊंटबॅटन असे ब्रिटीश गव्हर्नर राज्यकारभार पहात असत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच सी. राजगोपालाचारी या भारतीय व्यक्तीची गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाली. १९४८ नंतर निजामाच्या हैद्राबाद संस्थानाचे विलीनीकरण झाल्यावर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतात घटनेचा अंमल सुरु झाला आणि भारत देश प्रजासत्ताक राष्ट्र बनला. यावेळी गव्हर्नरचे पद रद्द करुन राष्ट्रपती हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च पद घटनेनुसार निर्माण केले गेले. डॉ. राजेंद्रप्रसाद या पहिल्या राष्ट्रपतींनी सर्वाधिक बारा वर्षे हे पद भूषविले.

भारत सरकारच्या सर्व अंमलबजावणीकारक अधिकार शक्तींचे राष्ट्रपतींच्या पदामध्ये केंद्रीकरण झाले असून ते या अधिकारांचा वापर स्वतः किंवा स्वतःच्या कार्यालयातील इतर अधिकार्‍यांमार्फत करतात.

राष्ट्रपतींची निवडणुक
भारताचे हे सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडले जात नसून घटनेनुसार ठरविलेल्या अप्रत्यक्ष निवडणुक पध्दतीने राष्ट्रपतीची निवड होते. संसदेचे निवडून आलेले सर्व सदस्य व राज्यांच्या विधीमंडळाचे सदस्य अशा उच्च दर्जाच्या मतदारांद्वारे राष्ट्रपतींची निवड होते. प्रमाणित प्रतिनिधीत्वासंदर्भात प्रत्येक हस्तांतरीत मतानी ही निवडणुक होते. हे मतदान गुप्त मतपत्रिकेद्वारे होते. राज्ये व संसद संघ या मतदानात सारखेच सहभागी होतात. परंतू राज्यांना संसदेस समान दर्जाची मते नाहीत. लोकसंख्या व प्रत्येक राज्याच्या विधीमंडळावर निवडून आलेल्या सदस्यांची एकूण संख्या यामध्ये विविध राज्यांच्या लोकप्रतिनिधीत्वात साधर्म्य ठेवण्याचा प्रयत्न भारतीय संविधान करते. अशाप्रकारे राष्ट्रपती राष्ट्राचे व विविध राज्यांचे लोकप्रतिनिधी ठरवितात. राज्यविधीमंडळाच्या सदस्यांनी दिलेल्या मतांचे मूल्याकंन पुढील समीकरणाने होते.

राज्यांची लोकसंख्या
राज्य विधीमंडळाच्या सदस्यांची एकूण संख्या गुणिले १०००
याप्रकारे आमदारांच्या मतांचे गुण ठरतात. संपूर्ण राज्यांच्या मतांची मोजणी करण्यासाठी या गुणांचा व त्या राज्यांतील एकूण आमदारांच्या संख्येचा गुणाकार होऊन मतांची मोजणी करतात. अशाच पध्दतीने सर्व राज्यांची मते मोजली जातात. ज्या उमेदवारास अशाप्रकारे कमीत कमी एकूण मतांच्या पन्नास टक्के मते मिळतात त्यास भारताचे राष्ट्रपती म्हणून घोषित केले जाते.

राष्ट्रपतीची पात्रता
राष्ट्रपतीच्या कार्यालयासाठी नमूद केली असलेली अर्हता पुढीलप्रमाणे आहे. १. उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. २. त्याने वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. ३. त्याच्याजवळ लोकसभा सदस्याचीं निवडणुक लढविण्याची योग्यता असावी. ४. उमेदवाराने भारत सरकार कोणत्याही राज्यांचे सरकार किंवा सामान्य अधिकाराचे कोणतेही कार्यालयीन फायदे उपभोगले अथवा घेतले नसावेत. परंतू, उमेदवार पूर्वी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल व मंत्री या पदावर असल्यास त्यांची उमेदवारी अवैध ठरविली जात नाही. ५. उमेदवार संसदेचा किंवा राज्यविधीमंडळाचा सदस्य नसावा तसे असल्यास राष्ट्रपती पदावर निवड होताच उमेदवारांचे पूर्वीचे पद राष्ट्रपती पदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर रद्द ठरवून रिक्त केले जाते.

मुदत व फायदे
राष्ट्रपतीची कार्यालयीन मुदत त्यांनी पदग्रहण केल्यापासून पाच वर्षे कालावधीची असते. ते या पदासाठी पुन्हा निवडणुक लढविण्यास पात्र असतात. व त्यांनी किती वेळा या पदासाठी उमेदवारी करावी यांचे त्यांच्यावर बंधन नसते. राष्ट्रपतींना सर्व भत्त्यांव्यतिरिक्त दर महा पगार मिळतो. तसेच राष्ट्रपती भवन राहण्यास मिळते. निवृत्तीनंतर सचिवालयीन व वैद्यकिय सुविधांसह व इतर संलग्न फायदे राष्ट्रपतींना निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येतात. आता राष्ट्रपतींचे वेतन अडीच लाख रुपये दरमहा करण्यात आले असून निवृत्तीनंतरच्या फायदयात ही वाढ करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचे विसर्जन
राष्ट्रपतींचे कार्यालय त्यांनी राजीनामा दिल्यास, त्यांचा कालावधी संपल्यास, अकस्मात मृत्युनंतर, राष्ट्रपतींची निवडणुक पुन्हा लढविण्याचे जाहीर झाल्यास तसेच त्यांच्यावर दोषारोप केल्यामुळे चौकशी प्रक्रियेसाठी त्यांना पाचारण केले असता विसर्जित करुन रिक्त केले जाते. राष्ट्रपतींना भारतीय घटनेच्या उल्लंघनाच्या दोषारोपांची चौकशी करण्यासाठी कार्यालयातून पदच्युत केले जाऊ शकते. संसद भवनामध्ये दोन तृतियांश मताधिक्याने राष्टापतीवरील आरोप ठराव दाखल केला जाऊ शकतो. राज्यसभेकडून दोन तृतियांश मताने मांडलेंल्या ठरावातील आरोपांची चौकशी होते. व आरोप सिध्द झाल्यास राष्ट्रपतींना कार्यालयातून पदच्युत केले जाते. यावेळी थोडे स्पष्टीकरण करण्याची संधीही त्यांना प्राप्त असते. राष्ट्रपतींची चौकशी करण्याच्या लेखी प्रस्तावावर त्या सभागहाच्या एक चतुर्थांश सभासदांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक असून प्रस्ताव दाखल करण्यापूर्वी चौदा दिवस आधी संसदेकडे त्या संदर्भात सूचना केली जाणे आवश्यक असते. हा ठराव मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागहांच्या दोन तृतियांश इतके सभासदांचे मताधिक्य मिळणे आवश्यक असते. जेव्हा राष्ट्रपतींच्या कार्यालयात हे पद रिक्त असते तेव्हा ते पद रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या अवधीमध्ये निवडणुक घेतली जाते. दरम्यान, भारताचे उपराष्ट्रपती हे भारताच्या राष्ट्रपतीपदाचे कार्य पाहतात. त्यासाठी राष्ट्रपतीचे सर्व अधिकार व शक्ती त्यांना प्राप्त होऊन त्या पदाचे सर्व कार्यालयीन फायदेही त्यांना लागू होतात.

राष्ट्रपतींचे अधिकार
भारतीय घटनेने राष्ट्राचे सर्व अंमलबजावणीकारक अधिकार राष्ट्रपतीच्या ठायी केंद्रीत असून त्यांच्या मदतीसाठी व सल्ले देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतत्वाखाली मंत्रीमंडळाची नेमणूक केलेली असते. अशाप्रकारे मंत्रीमंडळ व पंतप्रधानांच्या सल्ल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आपल्या सर्व अधिकारांचा वापर करतात परंतू विशेषाधिकारांचा वापर ते स्वतः करतात. राष्ट्रपती फक्त घटनेनुसारच कार्य करतात किंबहुना ते राष्ट्राचे नाममात्र प्रमुख असतात.

अंमलकारक अधिकार
राष्ट्रपती राष्ट्राचे प्रमुख अंमलाधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांच्या नावाने सरकार कारभार पाहते. सर्व संरक्षक फौजांचे ते मुख्याधिकारी असल्याने ते युध्द किंवा शांतता घोषित करु शकतात. मंत्री, राज्यपाल, राजदूत, भारताचे परराष्ट्र वकिलातीतील परराष्ट्र खात्याचे प्रतिनिधी, मुख्य न्यायमुर्ती व सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधिश, भारताचे मुख्य सरकारी वकील, भारताचे मुख्य हिशोब तपासनीस व लेखापाल, राष्ट्रपतींनी बनविलेल्या केद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इत्यादी महत्वांच्या पदांसाठी राष्ट्रपतीमार्फत नेमणूक होते.

केंद्रशासित प्रदेशातील अनुशासनकर्ते मुख्य आयुक्त व सैन्यातील उच्चधिकारी हे राष्ट्रपतींच्या अर्ध्या वचनात असतात व त्याची नेमणूकही राष्ट्रपतीच करतात. राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानाची नियुक्ती होऊन पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने तयार केलेल्या मंत्रीमंडळावर व मंत्र्यांच्या खातेवाटपावर ते अखेरचे शिक्कामोर्तब करतात. इतर राष्ट्रांशी तह अथवा करार करण्याचा निर्णय त्यांच्या सल्लानेच घेतला जातो. ते सैन्य व सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तीना पारितोषिक व बिरुदावली प्रदान करुन विभूषित करतात. सेना, नौदल व हवाईदलाच्या सेनाधिकार्‍यांना राष्ट्रपती नियुक्त करतात. त्यांचाजवळ मृत्युदंडासारखी शिक्षा तहकूब करण्याचे, शिक्षेत सवलत देण्याचे तसेच सरसकट माफी देण्याचे अधिकार आहेत.

भारताचे मुख्य न्यायाधिश नियुक्त करण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशासोबत चर्चा करु शकतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशांशी चर्चा करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधिश नेमताना राष्ट्रपती भारताच्या मुख्य न्यायाधिशासोबत चर्चा करतात. ते भारताचे मुख्य न्यायाधिश व त्या राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करतात. तसेच सरकारच्या व्यवहाराविषयी व आचारसंहितेविषयी खात्रीशीर अहवाल बनविण्यासाठी ते नियम बनवितात.

वैधानिक कायदेनिर्मित अधिकार

भारतीय घटनेने राष्ट्रपतींना दुरगामी कायदेनिर्मित अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यामुळे त्यांना संसदेत महत्वाची भूमिका पार पाडता येते. ते वर्षातून दोनवेळा भेटीसाठी संसदेत पाचारण करु शकतात. ते संसदेचे कामकाज स्थगित अथवा तहकूब करु शकतात. त्याचप्रमाणे ते लोकसभा विसर्जितसुध्दा करण्याचे अधिकार बाळगून असतात. ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना कायदयाच्या मसुद्याबाबत कोणतीही गोष्ट मान्य असल्यास एकत्रितपणे अथवा वेगवेगळी बैठक बोलावू शकतात. साहित्य, कला, जनसेवा, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रात प्राविण्यप्राप्त व्यक्तीना ते राज्यसभेवर नियुक्त करतात. लोकसभेत जर अॅग्लोइंडियन समाजाला स्थायी प्रतिनिधीत्व मिळाले नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यावर ते एक अथवा दोन प्रतिनिधींची नेमणूक करतात. ते संसदेत राज्यसभा, लोकसभा किंवा दोन्ही सभागृहांना उद्देशून एकत्रित अभिभाषण करु शकतात. संसदेत संदेश पोहचविण्याचा त्यांना अधिकार आहे. नवीन वर्षाच्या सत्राच्या आरंभीचे राष्ट्रपतीचे अभिभाषण ब्रिटीश संसदेच्या सिंहासनासारख्या दर्जाचे असते. सर्व कायदेविषयक मसुदे संसदेमार्फत तयार केले जातात. त्यावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करतात. या कायदेविषयक मसुद्यास राष्ट्रपती संमती देतात किंवा संसदेत पुनर्विचारासाठी परत पाठवितात. किंवा त्याबाबत नकाराधिकार कळवितात. तथापि राष्ट्रपतीचा नकाराधिकार निरंकूश व परिपूर्ण नसतो. जर नाकारलेला कायद्याचा तोच मसुदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून संमत झाल्यास राष्ट्रपतींही त्यास संमती देण्यास नियमबध्द असतात. अशा प्रकारे कायदेविषयक मसुदे संसदेत दाखल करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्व संमती घेणे आवश्यक असते.

संसद सत्र सुरु नसेल तेव्हा राष्ट्रपतींनी लष्करी राजवट घोषित केल्यापासून सहा आठवडयात संसदेच्या पुढील सत्रात प्रस्ताव दाखल केला पाहिजे. याचा अर्थ राष्ट्रपतींनी घोषित केलेली लष्करी राजवट दीर्घ कालावधीमध्ये संसदेच्या मान्यतेशिवाय सहा महिने आणि सहा आठवडे या कालावधीत कार्यरत रहाते.

वित्तीय अधिकार
राष्ट्रपती महत्वाचे वित्तीय अधिकार बाळगून असतात. एकतीस मार्चपूर्वी अंदाजपत्रक विसर्जित अथवा नूतनीकरण करण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाकडे त्यांचे प्रयोजन विचारणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. कोणतेही अंदाजपत्रक त्यांच्या पूर्व संमतीशिवाय संसदेत सादर केले जात नाही. केंद्र व राज्यातील काही करांच्या उत्पन्न वितरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी राष्ट्रपती वित्तीय महामंडळ स्थापन करु शकतात.

कायदेशीर सवलतींचे अधिकार
राष्ट्रपतींनी वापरलेल्या अधिकारांचा व कार्यालयीन कर्तव्याचा जवाब देण्यास ते कोणत्याही न्यायालयास बांधील नसतात. त्यांना दोषारोपांची चौकशी करण्यासाठी महाभियोगासमोर पाचारण केले गेल्यासच ते त्यासाठी जबाबदार राहतात. त्यांच्या कार्यालयीन कालावधींच्या कारकीर्दीत त्यांच्यावर कोणत्याही गुन्हयाची कार्यवाही होत नाही.

आणीबाणीचे अधिकार
भारतीय घटनेने राष्ट्रपतींना तीन प्रकारचे आणीबाणीतील अधिकार प्रदान केले आहेत. हे आणीबाणचे जाहीरनामे राष्ट्रीय आणीबाणी घटनात्मक आणीबाणी आणि वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्याच्या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपतींकडे विशेषाधिकार प्राप्त होतात.

राष्ट्रीय आणीबाणी
जर भारताचे संरक्षण अथवा देशाचा कोणताही भाग युध्द, परकीय आक्रमण किंवा चढाई, सशक्त बंडखोरी यामुळे प्रभावित झाल्याचे राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आल्यावर, सदर परिस्थितीबाबत त्यांची खात्री पटली तर तर ते तेथे आणीबाणीचा जाहिरनामा घोषित करू शकतात. यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेट दर्जाच्या केंद्रीय मंत्र्यांसह अशाप्रकारे जाहिरनामा काढण्याची लेखी शिफारस होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, ४४ व्या सुधारणेनुसार याही परिस्थितीमध्ये जाहिरनामा न काढण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना प्राप्त झाले आहेत. राष्ट्रपतींची आणीबाणीची घोषणा अव्यवहार्य वाटल्यास न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिकाही दाखल करता येऊ शकते. अशाप्रकारचा कोणताही जाहिरनामा अंमलात आणण्यासाठी किंवा जारी करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमार्फत जाहीर झाल्याच्या एक महिन्याच्या कालावधीत संमत होणे आवश्यक असते.

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेची समाप्ती
१)    घोषणेच्या अंतिम मुदतीपूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहामार्फत ती सादर केल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत जर ठराव मांडून तो संमत झाला नाही तर ती एक महिन्याने संपुष्टात येते.२) जर आणीबाणी एका महिन्यात दोन्ही सभागृहामार्फत संमत झाली आणि सहा महिन्यांची मुदतवाढ प्रत्येकवेळी मिळाली तर प्रत्येक सहा महिन्यांनी ती आणीबाणी विषेश मताधिक्याने मान्य व्हावी लागते. ३) जर लोकसभेत आणीबाणीचा जाहीरनामा अमान्य करण्याचा ठराव मंजूर झाला तर राष्ट्रपतींना घोषणा मागे घेऊन रद्द करावी लागते. जर लोकसभेचा एकदशांश सदस्यांचा चौदा दिवसांच्या लेखी पूर्वसूचनेनुसार अशी मागणी झाल्यास लोकसभेचे एक खास सत्र हा आणीबाणीचा जाहिरनामा रद्द करण्यासाठी बोलावण्यात येते.

घटनेतील ४४व्या सुधारणेनुसार सशस्त्र बंडाळी वा परकिय हस्तक्षेप व आक्रमण झालेल्या भारतीय प्रदेशामधील परिणाम पाहण्यासाठी अशा प्रकारची आणीबाणी जाहीर करण्याची राष्ट्रपतींना घटनेची परवानगी आहे. अशाप्रकारच्या जाहिरनाम्याच्या परिणामात राष्ट्राच्या अंमलकारी शक्ती तर्फे ज्या राज्यांमध्ये अंमलकारी अधिकारांचा वापर करावयाचा आहे. तेथे मार्गदर्शन केले जाते. त्यामुळे राज्यसरकार विसर्जित केले जात नाही. परंतु ते सर्व केंद्रीय अंमलाधिकार्‍यांच्या नियंत्रणाखाली असते. त्याचा अर्थ असा की, अशा प्रकारे आणीबाणीच्या जाहिरनाम्याचा कालावधी हा देशात एकसंघ राष्ट्र पध्दतीचे सरकार अस्तित्वात आणतो. राज्याच्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त होतो. याशिवाय, लोकसभा व राज्य विधीमंडळाचा नेहमीच्याच पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये एका वर्षाची वाढ एका आणीबाणी जाहिरनाम्यावेळी होऊ शकते. परंतु,ही मुदतवाढ आणीबाणीचा कालावधी संपत आल्यावर सहा महिन्यापेक्षा अधिक होऊ शकत नाही. राष्ट्रपतींकडे राष्ट्र व राज्य आर्थिक साधन सामुग्रीच्या विभाजनासंदर्भात फेरबदल करण्याचे अधिकार असतात. यावेळी घटनेच्या १९ व्या कलमानुसार प्राप्त झालेली समानता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरूध्द,धार्मिक रितीरिवाजाप्रमाणे स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य तसेच संविधानात्मक उपाययोजना या संदर्भातील सहाही स्वातंत्र्याधिकार आपोआपच रद्द होतात. यादरम्यान राष्ट्रपती इतर कोणत्याही मुलभूत अधिकारांच्या निःपक्षपाती अंमलबजावणीचा रद्दबातल करण्याचा अध्यादेश काढू शकतात.त्यासाठी आणीबाणी जर फक्त सशस्त्र बंडाळीच्या अनुषंगाने जाहिर झाली असेल व तेव्हा १९व्या कलमानुसार मिळालेले सर्व सहाही स्वातंत्र्याधिकार रद्द न झाल्याची खात्री त्यांना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही आणीबाणीच्या जाहीरनाम्यानंतर घटनेच्या २० व्या व २१ व्या कलमानुसार भारतीयांना मिळालेले जीवन व व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचे अधिकार रद्द होऊ शकत नाहीत व ते अबाधित राहतात.

गेल्या ५७ वर्षांमध्ये अशाप्रकारची राष्ट्रीय आणीबाणी ३ वेळा जाहीर केली गेली. पहिली आणीबाणी परकिय आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर २६ ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण व लष्करी हवाई हल्ले सुरू केले, त्यावेळी जाहीर केली होती. ही आणीबाणी १० जानेवारी १९६८ रोजी संपल्याचे घोषित करण्यात आले.दुसरी आणीबाणीही परकिय आक्रमणाच्या संदर्भात घोषित करण्यात आली तेव्हा पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण व हल्ले सुरू केले होते. ही आणीबाणी ३ डिसेंबर १९७१ रोजी जाहीर झाली. दुसरी आणीबाणी सुरू असतानाच तिसर्‍या आणीबाणीचा जाहिरनामा करण्यात आला. हा जाहिरनामा २५ जून १९७५ रोजी अंतर्गत क्षुब्धता व कलहांच्या पार्श्वभूमीवर झाला. दुसर्‍या व तिसर्‍या आणीबाणीचे दोन्ही जाहिरनामे एकाचवेळी ६ व्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या निकालानंतर १९७७ साली रद्द करण्यात आले.

घटनात्मक आणीबाणी
जर एखाद्या राज्याचे सरकार राज्याचा कारभार घटनेनुसार पार पाडत नसल्याचे राष्ट्रपतींच्या लक्षात आले किंवा त्यासंबंधीचा अहवाल त्या राज्याच्या राज्यपालांनी सादर करून ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली तर राष्ट्रपती घटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार घटनात्मक आणीबाणी जारी करु शकतात.