महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी आक्रमक रूप धारण केले आहे; पण त्यातून काय निघणार असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रात असो की केंद्रात असो निकम्मे सरकार आणि तेवढेच दुबळे विरोधक असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या सरकारला वठणीवर आणण्याचे काम विरोधकांकडून म्हणाव्या तेवढ्या प्रभावीपणाने होत नाही. राज्य सरकारच्या मुख्य ठाण्याला आग लागते आणि त्यातल्या दफ्तरासह त्याचे चार मजले जळून जातात अशी अभूतपूर्व गोंधळाची घटना घडली आहे. पण याबाबत विरोधकांनी जे आणि जसे काही करायला हवे तसे ते काही केलेले नाही असे दृष्य दिसत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी आगीवर चर्चा करण्याचा आग्रह धरला आणि सत्ताधारी पक्षाने ती होऊ दिली नाही. त्यातून गोंधळ झाला पण विरोधकांचा असा आक्रमकपणा आपल्याला काही उपयोगाचा नाही. आगीच्या संदर्भात काही तरी मोक्याचा मुद्दा विरोधकांकडून मांडला जायला हवा होता. तो दुसरे दिवशी मात्र मांडला. महाराष्ट्र शासनाचे एवढे प्रचंड नुकसान करणारी आग लागली. राज्याच्या सरकारची प्रतिष्ठा मातीस मिळाली. पण या घटनेला तीन आठवडे झाले, तरीही या घटनेविषयी कोणावरही गुन्हा नोंदलेला नाही. ही बाब विरोधकांनी नेमकेपणाने दाखवून दिली असून, सरकार आपल्या कर्तव्यास चुकले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. एखाद्या कारखान्याला आग लागली किंवा एखादे जुने घर निष्काळजीपणाने पडले तर तो अपघात आहे असे म्हणून कायद्याच्या उपचारांना फाटा दिला जात नाही. ती घटना काही दैवयोगाने घडलेली नसते. तिला कोणत्या तरी मानवी चुका जबाबदार असतातच. तेव्हा त्या घराचा मालक त्याला जिम्मेदार आहे असे मानून त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल होत असतो. मंत्रालयातल्या आगीला असे मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव हे अंतिमत: जबाबदार आहेत. त्यांच्या विरोधात आधी गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे अशी योग्य मागणी दोन्ही सदनात विरोधकांनी केली आहे. या अधिवेशनाला पावसाळी अधिवेशन म्हटले जाते. पण गेल्या वर्षीपासून पावसाने महाराष्ट्रात तरी हात आखडता घेतला आहे. या वर्षीही पावसाने सारा महाराष्ट्र हवालदिल झाला असतानाच हे पावसाळी अधिवेशन घेतले जात आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांत खरिपाच्या पेरण्या झालेल्या नाहीत. जिथे झाल्या आहेत तिथे सहकारी बँकांची पीक कर्जे मिळत नाहीत.
शेतकरी वर्ग फार अडचणीत सापडलेला आहे. सरकार शेतकर्यांना मदत करण्याच्या बाबतीत किती जागरूक आहे याचे दर्शन गतवर्षी घडलेच आहे. यंदा खरीप हंगाम गेल्यात जमा आहे. तेव्हा केन्द्राकडून मिळवायच्या मदतीबाबत गेल्या वर्षीच्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होता कामा नये याबाबत सरकारने जागरूक रहायला हवे. दुष्काळी स्थितीबाबत सरकारला सतत जागे ठेवण्याची मोठीच जबाबदारी विरोधकांवर येऊन पडली आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि आघाडी यांची स्थिती फार वाईट आहे. आघाडीतले दोन पक्ष अनेक मुद्यांवर डोळ्याला डोळा भिडवू शकत नाहीत.
दोन्ही पक्षातले विविध गट एका तोंडाने बोलत नाहीत. आपसातले मतभेद पराकोटीला पोचलेले आहेत. राज्यापुढे अनेक आव्हाने उभी असताना आणि नवी नवी आव्हाने उभी रहात असताना अशी ही स्थिती आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही एक टक्काही जमीन बागायत झाली नाही असा सरकारचाच अहवाल आहे म्हणून मुख्यमंत्री पाटबंधार्याच्या कामांची श्वेतपत्रिका काढण्याबाबत आग्रही आहेत आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते ती श्वेत पत्रिका काढू देणार नाही यावर ठाम आहेत. म्हणजे श्वेत पत्रिकेच्या मुद्यावर सत्ताधारी आघाडीत एकमत नाही. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरून सरकारला त्रस्त करायला हवे आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असलेले जलसंपदा खाते आणि कॉंग्रेसकडे असलेले शेती खाते यांची या मुद्यावर रस्सीखेच सुरू आहे. केवळ कॉंग्रेसचे नेतेही अनेक मुद्यावर एक नाहीत. आदर्श प्रकरणात सरकारने अशोक चव्हाण यांना संरक्षण द्यायला हवे असे मानणारा कॉंग्रेस आमदारांचा मोठा गट अस्तित्वात आहे. काल जवळपास ५० आमदारांनी यावरून सरकारला झापले. आपलेच माजी मुख्यमंत्री अडचणीत असताना आपले सरकार त्याला संरक्षण देण्याच्या ऐवजी त्यांच्या अडचणी वाढवत असेल तर मग सरकारचा उपयोग काय असे त्यांचे म्हणणे होते. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना ही गोष्ट अडचणीची आहे.
भ्रष्ट माजी मुख्यमंत्र्याला संरक्षण देणारा विद्यमान मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा त्यांना नको आहे. म्हणून ते आपल्या या आडनाव बंधूपासून शक्यतो दूर राहण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तो त्यांच्या प्रतिमेचा तर प्रश्न आहेच पण पक्षश्रेष्ठींच्याही प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. श्रेष्ठींनी अशोकरावांना दूर लोटले आहे. या मुद्यावर कॉंग्रेसमध्ये दोन गट आहेत. त्याचाही लाभ विरोधकांनी उठवला पाहिजे. राज्यातल्या पट पडताळणीत दोषी ठरलेल्या शाळा, कायदा सुव्यवस्था अशा इतरही अनेक प्रश्नांवरून अराजकसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व प्रश्नावर विरोधकांनी अभ्यासपूर्ण आक्रमकता दाखवली तर ते सरकारवर अंकुश ठेवू शकतात.
